सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या आदेशानुसार देशभरातील शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बस स्थानके, डेपो आणि रेल्वे स्थानक या सर्व परिसरातून भटक्या कुत्र्यांना आठ आठवड्यांच्या आत पकडून ‘तत्काळ’ हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्राणीप्रेमी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाचा उद्देश सार्वजनिक सुरक्षेची हमी देणे असला, तरी या आदेशाची अंमलबजावणी कितपत व्यवहार्य आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
मुंबईत २००७ साली असाच प्रयत्न करण्यात आला होता. तत्कालीन उपमहापौर विद्या ठाकूर यांनी “भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त मुंबई” असा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना सादर केला होता. कुत्रे चावण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे त्यांनी शहराबाहेर वसई-विरारच्या हद्दीत ५० एकर क्षेत्रावर श्वाननिवारा उभारण्याची कल्पना दिली होती. परंतु राजकीय बदलांमुळे हा उपक्रम रेंगाळला. आज जवळपास दोन दशकांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आपल्याला त्या प्रस्तावाचीच आठवण करून देतो.
मुंबई महानगरपालिकेने १९९४ नंतर ‘पकडा आणि मारा’ ही पद्धत थांबवून निर्जंतुकीकरणाचा मार्ग स्वीकारला. जवळपास साडेचार लाख कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण करण्यात आले. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांची संख्या काही प्रमाणात घटली आहे. मात्र, समस्या पूर्णतः सुटलेली नाही. शहरी विस्तार, कचऱ्याचे ढीग आणि बेवारस जनावरांना मिळणारे अन्न यामुळे ही संख्या पुन्हा वाढते आहे.
भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न केवळ सार्वजनिक सुरक्षेचा नाही, तर तो मानव आणि प्राणी कल्याणाच्या संतुलनाचा आहे. कुत्र्यांना जबरदस्तीने शहराबाहेर नेणे हे अमानवीय ठरेल, पण नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही नाकारता येत नाही. त्यामुळे उपाययोजना वास्तववादी, वैज्ञानिक आणि दीर्घकालीन असावी. निर्जंतुकीकरण, लसीकरण, आणि कचरा व्यवस्थापन सुधारल्यास दोन्ही बाजूंचा समन्वय साधता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रशासनाला जागे करतो, पण तो शाश्वत उपाय नाही. समस्या “कुत्र्यांना हटवा” या विचाराने नव्हे, तर “मनुष्य आणि प्राणी सहअस्तित्वाने कसे राहतील” या दृष्टिकोनातून सोडवण्याची वेळ आली आहे.
भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न केवळ न्यायालयीन नाही, तर आपल्या समाजाच्या संवेदनशीलतेची आणि जबाबदारीची खरी कसोटी आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
