मुंबई महानगर पालिकेच्या मराठी माध्यमांच्या शाळांना “धोकादायक” घोषित करून त्या पाडण्याची हालचाल वेगाने सुरू आहे. हा विषय केवळ प्रशासकीय कार्यवाहीचा नसून, शहराच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक संरचनेवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. विशेष म्हणजे या शाळांपैकी अनेक शाळा प्रत्यक्षात सुस्थितीत, भक्कम अवस्थेत असून दशके विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आल्या आहेत. तरीही त्यांना जीर्ण घोषित करून पाडण्याची प्रक्रिया राबवली जाते, तेव्हा या आड काही वेगळेच राजकीय आणि आर्थिक गणित असल्याची शंका निर्माण होते.
मुंबईतील अनेक शाळा मोठ्या रस्त्यालगत, व्यावसायिक परिसरात किंवा रिअल इस्टेटच्या दृष्टीने प्रचंड महत्त्वाच्या जागांवर आहेत. अशा ठिकाणी शाळा पाडून प्राप्त होणारी जमीन बिल्डरांना गिळंकृत करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, अशी चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये होताना दिसते. शैक्षणिक संस्था हटवून व्यावसायिक संकुलं, उंच टॉवर्स, मॉल्स किंवा प्रकल्प उभे करण्याचा मोह मोठ्या बिल्डरांना असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे आणि स्थानिक समाजाचे हित दुय्यम ठरते.
मराठी माध्यमांच्या शाळा न्यून होत चालल्या, विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे, हे एक कायम सांगितले जाणारे कारण. परंतु खरा प्रश्न असा की ही स्थिती निर्माण होण्यामागे पालिका आणि शासनाची दुर्लक्षाची भूमिका कितपत कारणीभूत आहे? नवीन तंत्रज्ञान, चांगले शिक्षक, व्यवस्थित देखभाल, आधुनिक सुविधा अशा बाबी देण्याकडे फारसे लक्ष न देता शाळा दुर्लक्षित ठेवल्या गेल्या. त्यातून विद्यार्थीही इतर शाळांकडे वळू लागले. आता या दुर्लक्षाचाच फायदा घेत त्या पाडण्याचा प्रयत्न होतोय, हे चिंतेचे आहे.
दुसरीकडे राजकीय नेते मात्र मंचावरून मराठीविषयी प्रेमाची, मातृभाषेतील शिक्षणाच्या गरजेची गाणी गातात. मराठी मुलांनी मराठी शाळांमध्ये शिकले पाहिजे, मराठीची परंपरा टिकली पाहिजे अशी भाषणे ऐकायला छान वाटतात. पण प्रत्यक्षात त्यांची स्वतःची मुले मात्र परदेशी शाळांतून शिक्षित होताना दिसतात. मग मराठी शिक्षणाचा आग्रह केवळ जनतेसाठी? स्वतःवर मात्र लागू नाही हा दुहेरी मापदंड जनतेच्या नजरेतून सुटत नाही.
मराठी शाळा जिवंत राहाव्यात, सक्षम व्हाव्यात, आधुनिक व्हाव्यात यासाठी सरकार आणि पालिकेचा कटाक्षाने प्रयत्न असायला हवा. अभ्यासक्रम सुधारणा, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल सुविधा, सुरक्षित पायाभूत रचना, विद्यार्थ्यांसाठी उपक्रम आणि पालक-शिक्षक संवाद या सर्व बाबींत गुंतवणूक केल्यास मराठी शाळांची प्रतिष्ठा पुन्हा वाढू शकते. अनेक शाळा आजही उत्तम काम करत आहेत; त्या पाडून जागा रिकामी करून टाकण्यापेक्षा त्यांना सक्षम करण्याची गरज आहे.
शाळा पाडण्याचा निर्णय हा केवळ तांत्रिक अहवालावर आधारित नसतो. तो सामाजिक जबाबदारीचा प्रश्न आहे. पिढ्यान् पिढ्या ज्या शाळांनी विद्यार्थ्यांची घडण केली, जिच्याशी परिसराचे भावनिक नाते आहे, अशी संस्थाच पाडायची असेल तर निर्णय पारदर्शक आणि शास्त्रशुद्ध असावा. प्रत्यक्ष शाळेची स्थिती तपासणे, पालकांची मते जाणून घेणे, शैक्षणिक हित प्रथम मानणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. म्हणूनच मराठीविषयी प्रेम व्यक्त करणाऱ्या नेत्यांनी आता भाषणे नव्हे तर कृती दाखवावी. मराठी शाळा बंद पडू नयेत यासाठी पुढाकार घ्यावा, शाळांची स्थिती प्रत्यक्ष पाहावी, गरज असेल तिथे निधी उपलब्ध करून द्यावा. भाषणातून प्रेम दाखवणे सोपे आहे; पण शाळा वाचवण्यासाठी लढणे हेच खरे मराठीप्रेम.
मराठी शाळा वाचल्या तरच मराठी समाज आणि संस्कृतीची पायाभरणी मजबूत राहील. हे राजकारण्यांनी आणि पालिकेने वेळेत ओळखले पाहिजे. कारण पाडण्याआधी विचार हवा आणि शिक्षणाचा पाया भक्कम ठेवणे हेच खरे विकासाचे चिन्ह आहे.
: मेहेर नगरकर
