लोकशाही जिवंत असते ती प्रश्न विचारण्याच्या स्वातंत्र्यात. जनतेला शासकीय कामकाजावर प्रश्न विचारण्याचा हक्क दिला म्हणूनच 2005 साली माहितीचा अधिकार कायदा जन्माला आला. पण आज या कायद्याची धार बोथट करण्याचा आरोप खुद्द राज्य माहिती आयोगावर होत आहे, हे लोकशाहीसाठी धोक्याचे चिन्ह नाही काय? छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने अलीकडेच केलेल्या निर्णयांनी हा प्रश्न अधिक तीव्र केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही आयोगाने कलम 18 अंतर्गत आलेल्या तक्रारी दाखल स्तरावर फेटाळण्यास सुरुवात केली आहे. हे केवळ कायदेशीर चुकीचे नाही, तर नागरिकांच्या अधिकारांची उघड दुर्लक्ष आहे.
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 18 ची मांडणी अत्यंत स्पष्ट आहे. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने माहिती दिली नाही, विलंब केला, दिशाभूल केली किंवा प्रथम अपील करूनही योग्य माहिती मिळाली नाही तर अर्जदार आयोगाकडे ‘तक्रार’ दाखल करू शकतो. या प्रक्रिया अपीलपासून स्वतंत्र असून त्याचा उद्देश ‘दोषी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई’ करणे हा आहे. म्हणजेच कलम 18 हे एक ‘शास्ती-उन्मुख’ साधन आहे आणि ते अपीलाच्या प्रक्रियेपेक्षा वेगळे आहे. हेच सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य माहिती आयुक्त मणिपूर वि. मणिपूर राज्य (Civil Appeal No. 10787-10788/2011) या खटल्यात स्पष्ट केले. न्यायालयाने सांगितले आहे की आयोग कलम 18 अंतर्गत माहिती देण्याचे आदेश देऊ शकत नसला तरी दोषी अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई नक्कीच करू शकतो.
परंतु छत्रपती संभाजीनगर राज्य माहिती आयोगाने या निकालाचा विपर्यास केला. ते अर्जदारांना सांगतात, “आधी प्रथम अपील करा, मग द्वितीय अपील करा, मगच येथे या.” हा आदेश केवळ गैरसमज नसून कायद्याला चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रकार आहे. जर कायद्याने तक्रारी आणि अपील यांच्यात फरक ठेवला असेल, तर तो उलटवण्याचा अधिकार आयोगाला कोणी दिला? कायद्याचे संरक्षण करणारी संस्था स्वतःच अडथळा ठरणार असेल, तर सामान्य नागरिक कुठे जाईल?
याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन केंद्रीय माहिती आयोगाने अनेक प्रकरणांत थेट कलम 18 अंतर्गत कारवाई केली आहे. उदाहरणार्थ, CIC/EMCDS/C/2021/131107 आणि मणिपूर माहिती आयोगाचा C/76/2015 हा निर्णय. या दोन्ही ठिकाणी दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट 25,000 रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात आला. लोकशाहीची भीती सरकारकडे नाही, तर कायद्याकडे असावी, हाच कायद्याचा खरा आशय आहे. पण महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने या कायदेशीर परंपरेला धुडकावून लावले आहे.
जानेवारी ते एप्रिल 2022 या केवळ चार महिन्यांत 163 पेक्षा जास्त तक्रारी ‘दाखल स्तरावरच’ फेटाळून लावल्या. कारणही ठोस नाही, स्पष्टीकरण नाही, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांच्या प्रयत्नांचा अपमान. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे कामचुकार सरकारी अधिकारी निर्भय झाले. माहितीच्या अधिकारातील सर्वात तीक्ष्ण असलेले शस्त्र म्हणजे ‘दंड’! पण आज हेच शास्त्र निशस्त्र झाले असून हे लोकशाहीच्या छातीत खंजीर खुपसण्यासारखे आहे.
आज महाराष्ट्रातील नागरिकांनी या अनागोंदीवर आवाज उठवला नाही तर उद्या माहितीचा अधिकार फक्त पुस्तकात राहील. आयोगांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा योग्य अर्थ लावावा, कलम 18 च्या तक्रारींवर सुनावणी करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी. कारण माहिती हीच सर्वात मोठी शक्ती आहे आणि ही शक्ती जनतेकडून हिरावली जाणे म्हणजे लोकशाहीचा मृत्यू.हा अन्याय थांबला पाहिजे. कारण न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे!
: राजू शिंदे
