२६ नोव्हेंबर, भारतीय लोकतंत्राच्या इतिहासातील हा सुवर्ण दिवस आपण संविधान दिन म्हणून साजरा करतो. १९४९ मध्ये अंतिम रूप प्राप्त केलेले आणि २६ जानेवारी १९५० पासून लागू झालेले भारतीय संविधान आजही जगातील सर्वात व्यापक, सर्वसमावेशक आणि प्रगतशील संविधान म्हणून ओळखले जाते. हे केवळ न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता आणि मानवी प्रतिष्ठेची मूल्ये सांगत नाही, तर मानवता, निसर्ग, समाज आणि विश्वकल्याणाचा व्यापक विचार मांडते.
संविधान निर्मितीची प्रक्रिया पाहिली तर जाणवते की हा दस्तऐवज फक्त कलमांचा संग्रह नाही; तर प्रत्येक कलमामागे सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनाचे भक्कम तत्त्वज्ञान आहे. भारतीय समाजातील विसंगती लपविण्याऐवजी त्यांच्यावर प्रकाश टाकत दुर्बलांना संरक्षण देणारी आणि सर्वांना समान हक्क देणारी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न यात आहे.
एकोणिसाव्या शतकात सुरू झालेल्या सामाजिक सुधारणा चळवळी या महान कार्याचा मूलाधार होत्या. १८०० मध्ये बंगालमध्ये सार्वजनिक शिक्षणाला चालना देणारे सेरामपूर मिशन, १८२८ मध्ये राजा राममोहन रॉय यांनी केलेली सती-प्रथा आणि बालविवाहाविरोधातील लढाई, १८४८ मधील सावित्रीबाई फुले यांची पहिली मुलींची शाळा, १८५३ मधील बालहत्याविरोधी गृह, १८७३ मध्ये ज्योतिबा फुले यांचा सत्यशोधक समाज; या सर्व उपक्रमांनी भारतीय समाजाला नवचैतन्य दिले. विधवांकरीता पुनर्विवाहाचा मार्ग निर्माण करणारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, १८८२ मधील रमाबाईंचे महिला शिक्षण व अनाथ संरक्षण कार्य, १८६३ मधील सर सय्यद अहमद खान यांची सायंटिफिक सोसायटी, १८७५ मधील स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा समाजसुधारक मिशन, गोखले, नारायण गुरु, कंदुकुरी वीरेश लिंगम, आत्माराम पांडुरंग आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी; या सर्वांच्या विचारधारा संविधानाच्या पायामध्ये गुंफलेल्या आहेत.
राजकीय मसुद्यांच्या चाचपणीची प्रक्रिया १८९५ पासून सुरू झाली. संस्थानं, राजे, समाजसंस्था आणि नेत्यांनी स्वतंत्र भारताच्या तत्त्वनियमांचे स्वतःचे आराखडे तयार केले. २९९ सदस्यीय संविधान सभा ९ डिसेंबर १९४६ पासून जवळजवळ तीन वर्षे अखंड परिश्रम करून संविधानाची निर्मिती केली. डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या मसुदा समितीने हा दस्तऐवज अंतिम केला आणि २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान अंगीकृत झाले. म्हणूनच हा दिवस इतिहासात अमर आहे.
जगातील सर्वात मोठे हस्तलिखित संविधान म्हणून ओळखले जाणारे भारतीय संविधान सुरुवातीला २२ भाग, ३९५ कलमे आणि आठ अनुसूच्यांनी सज्ज होते. आज यात ४७० हून अधिक कलमे आणि बारा अनुसूची आहेत. जगातील विविध देशांतील श्रेष्ठ मूल्ये आपल्या प्रस्तावनेत सामावलेली आहेत.
संविधान सभेत तीव्र मतभेद होते, भिन्न मतं होती; पण हिंसक मतभेद नव्हते—विचारांची देवाणघेवाण आणि परस्पर आदर होता. सहअस्तित्वाची गरज कोणीही नाकारत नव्हते. ”संविधान कितीही उत्कृष्ट असले तरी त्याचे भविष्य हे ते अंमलात आणणाऱ्या लोकांच्या प्रामाणिकपणावर अवलंबून आहे”, हे आंबेडकरांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
अलिकडेच ‘संविधान संवाद’ मालिकेत निवृत्त न्यायमूर्ती मदन बी. लोकुर यांनी प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये, हे संविधानाचे तीन सर्वाधिक महत्त्वाचे स्तंभ असल्याचे सांगितले. संविधान हे मूल्यांचा दीपस्तंभ आहे; पण तो प्रज्वलित ठेवण्याची जबाबदारी नागरिक आणि नेतृत्वावर आहे. कारण, संविधानात सर्व काही लिहिता येत नाही; पण संविधानाचा आत्मा आणि नैतिकता हीच त्याची खरी शक्ती आहे.
भारतीय संविधान विविधतेतील एकतेचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. विविध भाषा, धर्म, संस्कृती, जाती यांना समानतेचे, प्रेमाचे आणि बंधुत्वाचे छत्र देणारी व्यवस्था यात आहे. प्रस्तावनेतील “आम्ही, भारताचे नागरिक” हे शब्द स्पष्ट करतात की संविधानाचे अधिष्ठान कोणत्याही बाह्य शक्तीने नव्हे, तर जनतेनेच निर्माण केले आहे.
कायदेमंडळ, कार्यकारी, न्यायपालिका किंवा कोणतीही राज्यव्यवस्था या सर्वांनी संविधानाच्या चौकटीत राहूनच कार्य केले पाहिजे, हे संविधान स्पष्टपणे सांगते. वंचित, दुर्बल आणि मागास घटकांना मुख्य प्रवाहाशी समानतेने जोडण्याची जबाबदारीही यात अधोरेखित आहे.
संविधान दिन हा केवळ स्मरणाचा दिवस नाही. ती कर्तव्याची आणि जागरूकतेची शपथ आहे. या दिवशी आपण सर्वांनी संविधानाचे मूल्य आत्मसात करण्याचा, त्याचे रक्षण करण्याचा आणि भारताला न्याय्य, समृद्ध आणि सामर्थ्यवान राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प करूया.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
