जप्त केलेल्या मुद्देमालाचे होते तरी काय?

लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला प्रारंभ होत असतानाच एका विक्रमाची नोंद झाली आहे. एक मार्चपासून आतापर्यंत देशभरात तब्बल 4,658 कोटींचा बेहिशेबी मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, ही नक्कीच गौरवास्पद बाब आहे. एकीकडे या गोष्टीचा अभिमान बाळगत असताना एवढा मुद्देमाल निवडणुकीत बाहेर येतो, तो पकडला जातो. पण या जप्त झालेल्या मुद्देमालाचे होते तरी काय, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.
1952 पासून आतापर्यंत देशात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या इतिहासात ही सर्वात मोठी जप्त झालेली रक्कम आहे. याचाच अर्थ निवडणूक आयोगाने कितीही नियम केले तरी याही निवडणुकीत वारेमाप बेहिशेबी खर्च होणे अटळ आहे. जप्त केलेली रक्कम वा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात मतदारांना प्रलोभने दाखविण्यासाठीच वापरली जाणार होती, हे उघड आहे.
या निवडणुकीसाठी प्रचंड मोठ्या रकमेची तरतूद केली जात असल्याचे मार्च महिन्याआधीच स्पष्ट झाले होते. कारण निवडणुकीची अधिकृत घोषणा होण्याआधीपासून म्हणजे जानेवारी ते 13 एप्रिलपर्यंत तब्बल 12 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ताब्यात घेण्यात आली. म्हणजेच ही सारी तयारी निवडणूक होणार असल्याची कल्पना असल्याने आधीपासूनच सुरू होती. निवडणुकीची अधिकृत घोषणा 16 मार्चला झाली. एक मार्चपासून तर देशात दररोज सरासरी शंभर कोटी रुपये जप्त होत आहेत. जप्तीच्या या कारवाईत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. येथे 431 कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. रक्कम जप्त केल्याबद्दल यंत्रणेचे कौतुक करावे की रक्कम सापडल्याबद्दल चिंता व्यक्त करावी, असा संभ्रम मतदारांच्या मनात आहे.
राजकीय पक्ष अनेक ज्ञात आणि अज्ञात स्त्रोतांकडून  निधी गोळा करतात. त्यावर मात करण्यासाठी इलेक्टोरल बाँड्सचा नियम करण्यात आला. मात्र तेही पारदर्शक असल्याचे सिद्ध झाले नाही. त्यात काळा पैसा आणि संशयास्पद देणग्यांचा ओघ दिसला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवले. पण इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांच्या खात्यांवरून काही राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा केल्याचे स्पष्ट झाले. साहजिकच पक्षांकडे जितका पैसा असेल तितका ते खर्च करतील. परंतु निवडणुकीत मनमानी खर्च समान संधीच्या तत्त्वाला बाधा आणतो. यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोगाची आहे. तो या दिशेने प्रयत्न करत आहे हे चांगले आहे. परंतु मनी पॉवरच्या माध्यमातून लोकांवर प्रभाव टाकण्याची प्रवृत्ती एवढी वाढली आहे की उमेदवार आणि पक्ष निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च तर करतातच शिवाय मतदारांना छुप्या पद्धतीने रोख रक्कम आणि दारू, ड्रग्ज, महागड्या भेटवस्तू देऊन प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करतात. , इ. ती पण प्रयत्न करते. यामध्ये स्थानिक प्रशासनही त्यांना सहकार्य करते हे विचित्र आहे. या निवडणुकीत पक्षांना मदत करणारे एकशे सहा सरकारी अधिकारी आतापर्यंत पकडले गेले आहेत.
यावेळी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने अवैध पैशांचा ओघ रोखण्यासाठी देखरेख पथके स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. हे देखरेख करणारे गट तत्परतेने काम करत आहेत हे चांगले आहे, परंतु राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांची ही प्रवृत्ती केवळ जप्तीमुळे कितपत थांबेल हे सांगणे कठीण आहे. अशा प्रकारे अमली पदार्थ आणि दारूचे वाटप करून ते लोकांना व्यसनाच्या गर्तेत ढकलत आहेत. त्यांच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई झाल्याशिवाय त्यांच्यात क्वचितच संकोच होणार नाही. पण निवडणूक आयोग मात्र दात नसलेला सिंह बनला आहे. त्यामुळेच राजकारणी आणि राजकीय पक्ष मनमानी सोडत नाहीत.
हे सारे अनपेक्षित आहे, असे काही नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी लोकसभा निवडणुकांची घोषणा करताना काही आव्हानांचा उल्लेख केला होताच. निवडणुका हिंसाचारमुक्त व्हाव्यात, पैशांचा गैरवापर टाळला जावा यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नियमावली तयार केल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. गुन्हेगारी, पैशांचा अनैतिक वापर, अफवा व चुकीच्या महितीचा प्रसार आणि आदर्श आचारसंहितेचा भंग ही चार आव्हाने आयोगासमोर असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. अर्थात निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीचे उमेदवारांनी आज्ञाधारकपणे आणि गंभीरपणे पालन करावे, अशी आदर्श स्थिती देशात अजिबात नाही हेही तितकेच खरे आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीपासून सर्वच निवडणुकांमध्ये उमेदवार काय धुडगूस घालतात, याचे अनुभव येतच असतात.
जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालात रोख रकमेसोबतच सोन्या-चांदीपासून दारूचाही समावेश आहे. अर्थात सर्व जप्त मुद्देमाल निवडणुकीशी संबंधितच असेल असे नाही. पण बहुतांश रक्कम ही निवडणूक प्रचारात वापरण्यासाठीच होती हे उघड आहे. हे सारे झाले जप्त होऊन पटलावर आलेल्या रकमेबाबत. पकडला न गेलेला मुद्देमाल याच्या कैकपटीत असणार. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने यावेळी खास ‘सी किजिल ऍप तयार केले आहे. त्याची सर्वांनी दखल घेतली पाहिजे. उमेदवार पैसे अथवा वस्तुवाटप करण्यासह अन्य कोणतेही गैरप्रकार करत असेल तर त्याचे छायाचित्र काढून ते या ऍपवर अपलोड करावे. त्यानंतर 100 मिनिटांमध्ये निवडणूक आयोगाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचतील, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. ही उपाययोजना कितपत प्रभावी ठरते, हे पुढील काळात दिसेलच.
भारतासारख्या खंडप्राय देशात लोकशाही व्यवस्था गेल्या सात दशकांहून अधिक काळ फक्त रुजलीच नाही, तर जगासमोर एक यशस्वी उदाहरण म्हणून वाटचाल करत आहे. याचे संपूर्ण श्रेय या देशातील सुजाण, जागरूक नागरिकांना आहे. तसेच जनतेच्या हितांचे रक्षण करणाया राज्यघटना, त्याखाली तयार झालेले कायदे-नियम आणि ती राबवणारी निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शक यंत्रणा यांनाही आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनतेच्या मतांचे सरकार बनते. भारतीय जनतेच्या सुजाणतेचा परिचय अनेक निवडणुकांमधून आला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेचा कणा देशातील निष्पक्षपाती निवडणूक आयोग आणि गावपातळीपर्यंतच्या निवडणूक यंत्रणेवर अवलंबून आहे.
निवडणुका खुल्या, स्वच्छ वातावरणात व्हाव्यात म्हणून निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या मार्गदर्शनासाठी आदर्श आचारसंहिता लागू केली आहे. तिचे काटेकोरपणे पालन होणे अभिप्रेत आहे. त्यामधील तरतुदींचा भंग झाल्यास उमेदवाराची निवड रद्द होऊ शकते. तसेच राष्ट्रीय व राज्य पक्षाची मान्यता आयोगाला काढून घेता येते. काही बाबींमध्ये विविध कायद्यांखाली जबर शिक्षा होऊ शकते. मतदारांना लाच देणे, आमिष दाखवणे, मर्यादेपेक्षा  जास्त खर्च करणे या बाबी वेगवेगळ्या कायद्यांखाली गुन्हा ठरून भ्रष्ट आचरण करणे यामध्ये मोडतात. यासाठी एक वर्षाचा कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अर्थात कायदे असतानाही काही दुष्प्रवृत्ती गोंधळ माजवण्याचा प्रयत्न करतातच. त्यांना खड्यासारखे वेचून बाजूला करण्यात मतदारांचाही सहभाग अपेक्षित आहे.
: मनीष वाघ