*जाहीरनामे की राजकीय जुमलेबाजी ?*

निवडणूक म्हटली की घोषणा, नारेबाजी, मतदारांना प्रलोभित करणे, आपणच कसे लोकांच्या भल्याचा विचार करतो हे मतदारांना पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न असे सगळे प्रकार ओघाने येतातच. त्याचाच एक भाग म्हणून विविध राजकीय पक्ष आपली भूमिका स्पष्ट करणारे जाहीरनामे लोकांसमोर मांडत असतात. अलीकडील काळात या जाहीरनाम्यांनाही वेगवेगळी आकर्षक नावे दिली जात आहेत. पूर्वी सरसकट जाहीरनामा हा शब्दप्रयोग व्हायचा; परंतु शिवसेनेने जाहीरनाम्याची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी वचननामा हा शब्दप्रयोग सुरू केला. अर्थात जाहीरनामा म्हणा किंवा वचननामा म्हणा, निवडणुकीनंतर सगळ्याच पक्षांना त्यांचा सोईस्कर विसर पडतो, ही बाब वेगळी आणि विशेष म्हणजे मतदारदेखील निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेल्या पक्षाला किंवा आघाडीला या जाहीरनाम्याच्या संदर्भात कधी खडसून जाब विचारताना दिसत नाही. त्यामागे एक मोठे कारण हेदेखील आहे की बहुतांश मतदार हे जाहीरनामे वाचतच नाहीत, कुणी विरंगुळा म्हणून वाचण्याची तसदी घेतली तरी या जाहीरनाम्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून आपले मत कुणाला द्यायचे, हे कुणी ठरवत नाही. राजकीय पक्षांनाही याची जाणीव असते आणि म्हणूनच जाहीरनाम्यात अनेकदा अतिशयोक्तीचा वापर केला जातो. किमान या अतिशयोक्तीकडे आकर्षित होऊन तरी मतदारांनी आपला विचार करावा, हादेखील त्यामागे एक उद्देश असतो; परंतु वस्तुस्थिती हीच आहे की एक सोपस्कार म्हणूनच राजकीय पक्ष असे जाहीरनामे प्रकाशित करीत असतात.
मध्यंतरीच्या काळात सत्तेत आलेल्या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यातील वचनांची किंवा आश्वासनांची पूर्तता केली नाही तर त्यांच्यावर काही कारवाई करता येईल का, अशी चर्चा सुरू झाली होती, अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही अतर्क्य किंवा फुकटछाप आश्वासने कशी दिली जाऊ शकतात, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. नंतरच्या काळात फुकट वस्तू वाटपाच्या घोषणांवर काही प्रमाणात निर्बंध आले हे खरे असले तरी सत्तेत असलेल्या किंवा सत्तेत येऊ पाहणार्या पक्षांनी थोड्या वेगळ्या स्वरूपात अशा फुकटछाप आश्वासनांचा भडीमार सुरूच ठेवला. खरे तर असे जाहीरनामे जारी करताना सत्ता मिळालीच तर त्या आश्वासनांची पूर्तता कशी केली जाईल, याचा आराखडा सादर करण्याचे बंधन राजकीय पक्षांना असायला हवे. तत्पूर्वी देशाच्या सद्य आर्थिक परिस्थितीची श्वेतपत्रिका सरकारकडून जाहीर व्हायला हवी आणि त्या आधारे पुढच्या काळात सत्तेत आल्यास कशाप्रकारे दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील, किती काळात पूर्ण केली जातील, यासंदर्भात शपथपत्र सादर करण्याची सक्ती राजकीय पक्षांना करायला हवी; परंतु असे होत नाही आणि म्हणूनच राजकीय पक्ष देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि नियोजनाचा विचार न करता वाटेल तशी आश्वासने आपल्या जाहीरनाम्यातून देतात. या आश्वासनांच्या पूर्ततेची जबाबदारी आपल्यावर नाही, हे त्यांना माहीत असते त्यामुळे मतदारांना निवडणुकीपुरते प्रलोभित करण्यासाठी रेवड्या वाटपाचा कार्यक्रम केला जातो. रेवड्या हा शब्द पंतप्रधानांनीच प्रचलित केला आहे.
निवडणुकीच्या काळात पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून अशा रेवड्या वाटपाच्या घोषणांवर त्यांनी मागील काळात जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती; परंतु कालौघात त्याचा त्यांना विसर पडला म्हणा किंवा तत्कालिक लाभासाठी अशा रेवड्या वाटाव्याच लागतात याचे भान त्यांना आले म्हणून म्हणा, आज त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही अशा रेवड्यांची रेलचेल दिसते. यावेळी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्याला ‘संकल्पपत्र’ असे नाव दिले आहे तर काँग्रेसने ‘न्यायपत्र’ मतदारांसमोर ठेवून मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेस असो अथवा भाजप असो, सगळ्यांनाच निवडणुकीच्या काळात गरिबांचा, दलितांचा, आदिवासींचा, मध्यमवर्गियांचा पुळका येतो; परंतु 1971 साली इंदिरा गांधींनी दिलेली ‘गरिबी हटावो’ची घोषणा आजही का द्यावी लागते, याचे उत्तर काँग्रेसकडे जसे नाही, तसेच 2014 साली शेतकर्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव देण्याचे आश्वासन आजही आश्वासनच का आहे, याचे उत्तर भाजपकडे नाही. तात्पर्य या जाहीरनाम्यांचा आणि त्यांच्या पूर्ततेचा अर्थाअर्थी संबंध नसतो, हे जसे राजकीय पक्षांना माहीत आहे तसेच ते मतदारांनाही माहीत आहे. त्यामुळेच मतदारदेखील अशा जाहीरनाम्यांकडे फारशा गांभीर्याने पाहत नाही. तो मतदान वेगळ्याच मुद्यांचा विचार करून करतो आणि खरे तर ही एक वैषम्याची बाब म्हणायला हवी. सरकारची कामगिरी किंवा विरोधकांचे आश्वासन या मुद्यांना निवडणुकीत फारसे महत्त्व नसते. जाहीरनामे कुणी वाचतही नाही आणि वाचले तरी त्याची दखल कुणी घेत नाही.
लोकसभा निवडणुकीच्या दोन फेऱया झाल्या. यातील कमी मतदानाची सगळ्याच पक्षांनी धास्ती घेतली आहे. सूर्य वरून आग ओकत असताना खाली निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांची पळापळ सुरू झाली आहे. देशपातळीवरील निवडणूक प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रवाद, जातीवाद, संविधान यासारख्या मुद्यांचा भाव यंदाच्या मोसमात जरा जास्तच वधारला आहे. त्यामुळे मतदारांना सामोरे जाताना उमेदवारांना त्यांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा म्हणजेच आपल्या आणि आपल्या पक्षाचा जाहिरनामा प्रचारावेळी सोबत ठेवावा लागतो. मतदार हे जाहीरनामे वाचता, न वाचताच रद्दीत टोकतात. पण ते जपून ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या उमेदवाराने पाच वर्षांपूर्वी काय आश्वासने दिली होती, त्यातली कोणती पूर्ण केली याची नोंद मतदाराने ठेवून मतदान केल्यास आदर्श लोकशाहीचे अस्तित्वात येईल.