‘कलंक’ हाच ‘दागिना’
13 मे रोजी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यातील 1710 पैकी 360 उमेदवारांवर फौजदारीचे गुन्हे व त्यातील 5 जणांवर बलात्कारासारखे अक्षम्य गुन्हे दाखल असल्याची माहिती उघड झाली आहे. यात सर्वाधिक म्हणजे 40 उमेदवार हे ‘चार सौ पार’चा नारा देणाऱया भाजपाचे आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोकटिक रिफॉर्म या निवडणूक सुधारणांसाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थेने उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे.
या सगळ्या आकडेवारीतून आलेली निरीक्षणे फार अचंबित करणारी नसली, तरी चिंता वाटावी अशी आहेतच. ही निरीक्षणे अचंबित करणारी नाहीत; कारण आपण मतदार म्हणून आपल्या लोकप्रतिनिधींबद्दल काही गोष्टी गृहीत धरतो. त्या गोष्टींत आपले लोकप्रतिनिधी ‘असेच’ असतात, असे आपण गृहीत धरलेले असते. त्यांनी अगदी आदर्श असावे, अशी अपेक्षा नाही; पण किमान गुन्हे करणारे नसावे, अशी अपेक्षा असणे चूकही नाही. पैसे असतील, तर कार्यकर्ते टिकतील ही सध्याची पक्षीय व्यवस्था आणि पैसे कमावण्यासाठी दडपशाहीला, भ्रष्टाचाराला म्हणजे पर्यायाने गुन्हे करण्याला पर्याय नाही, ही पुढची ‘अपरिहार्य’ पायरी. लोकप्रतिनिधींवर लोकांच्या प्रश्नांसाठी केलेल्या आंदोलनांचेही गुन्हे दाखल असतातच आणि तेही अपरिहार्य आहेच; पण खून किंवा खुनाचा प्रयत्न किंवा महिलांवर अत्याचार हे स्वीकारार्ह नाही. हे सगळे पैशासाठी, सत्ता मिळवण्यासाठी आणि सत्ता आल्यावर तिचा माज म्हणून किंवा ती टिकवण्यासाठी केले जाणारे गुन्हे आहेत, जे लोकशाही व्यवस्थेसाठी फक्त गुन्हे नाहीत, तर कलंक आहेत. देशात अशा कलंकित लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण 40 टक्के असणे हे चांगले लक्षण नाही.
अर्थात अशा आकडेवारीचा मतदार आणि उमेदवार दोघांनाही सवय झाली आहे. कारण एखादा गुन्हा हेच आपल्या अंगावरील आभूषण असल्याच्या थाटात हे राजकारणी वावरत असतात. जितका गुन्हा मोठा, तितकी त्याची पत मोठी. मतपेढी मोठी असाच एक ट्रेंड भारताच्या लोकशाहीत रुजू झाला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी देऊ नये यासाठी राजकीय पक्षांवर बंधन आणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या निकालात स्पष्ट केले आहे. याऐवजी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी का देण्यात आली, याची कारणमीमांसा करणे राजकीय पक्षांवर बंधनकारक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शवली. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी का देण्यात आली, हे समाजमाध्यम, वृत्तपत्रे आणि पक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर राजकीय पक्षांनी स्पष्ट करावे, ही निवडणूक आयोगाची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. परंतु प्रश्न असा की, या अशा जाहिराती प्रसिद्ध करून राजकारणाच्या गुन्हेगारीला आळा कसा बसेल? उमेदवारांच्या विरोधातील गुह्यांची माहिती प्रसिद्ध करणे किंवा मतदान केंद्रांवर लावण्याचे बंधनकारक करण्यात आले; त्याचा किती फायदा झाला, हा संशोधनाचाच विषय ठरावा.
लोकशाही व्यवस्थेत नुसताच व्यवस्था सुरळीत करण्यावर भर असून चालत नाही; कारण त्यात झारीतले शुक्राचार्य निर्माण होत राहतात. त्यामुळे व्यवस्था सुरळीत करण्याबरोबर व्यवस्थेवर वचक ठेवणारेही काही तरी निर्माण व्हावे लागते. गेल्या काही काळात असा वचक ठेवणाऱया काही नागरी संघटना, स्वयंसेवी संस्था तयार झाल्या आहेत. या संस्था-संघटना लोकप्रतिनिधींची, त्यांच्या कामांची, त्यांनी जाहीर केलेल्या गोष्टींची वेळोवेळी पाहणी करतात आणि त्याचा लेखाजोखा मांडतात. त्यातल्याच दोन संस्था – असोसिएशन फॉर डेमॉकटिक रिफॉर्म्स आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच यांनी नुकत्याच विसर्जित झालेल्या लोकसभा आणि राज्यसभेतील मिळून 776 पैकी 763 खासदारांच्या स्वयंघोषित प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले होते. त्यात असे निरीक्षणास आले, की या 763 खासदारांपैकी 40 टक्के म्हणजे 306 खासदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत, तर 25 टक्के, म्हणजे 194 खासदारांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण किंवा महिलांवरील अत्याचारांसारखे गंभीर गुन्हे आहेत. या दोन्ही संस्थांनी याचे अगदी तपशीलवार विश्लेषण केले असून, कोणत्या राज्यातील किती खासदारांवर कसकसे गुन्हे दाखल आहेत येथपासून कोणत्या पक्षाच्या किती खासदारांवर काय प्रकारचे गुन्हे आहेत इथपर्यंतचा धांडोळा घेण्याचा, ते गुन्हे प्रकाशात आणण्याचा प्रयत्न अशा संस्था करत असतात.
कलंकित होऊनही ‘सन्माननीय’ राहणे प्रत्येकाच्या नशिबी नसते. एक सन्माननीय व्यक्ती बनणे खरोखर सोपे काम नाही. एकदा तो ‘सन्माननीय’ झाला की, सर्व काही त्याच्या नियंत्रणाखाली ठेवतो, कोणालाही सोडत नाही आणि आवश्यक कारवाई करतो आणि कठोर शिक्षेचे आदेश देतो. सामान्य माणसाच्या आवडत्या शर्टवर डाग दिसायला लागले, तर तो काळजीत पडतो आणि ‘कहीं दाग न लग जाए’ असंच काहीसं बरळू लागतो. पण ‘सन्माननीय’ लोकांवर पडलेले डाग हे दर्जेदार असतात. सर्वात जास्त डाग असलेले सन्माननीय लोक समाज, धर्म आणि राजकारणात उच्च स्थान मिळवतात आणि ते गुणगुणत राहतात ‘एक दाग बढ़िया सा और लग जाए तो अच्छा’ …
और पढ़ें
ठाण्यात फ्लेक्स बोलू लागलेत, आता सत्तेने ऐकावे…
September 2, 2026
9:11 am
No Comments
प्रश्न विचारणारे लोकप्रतिनिधी कमी झालेत…
August 29, 2026
8:47 am
No Comments
पुस्तकाच्या पानांवरची सेन्सॉरशिप… निमित्त ‘बिलॉन्गईंग – अ जर्नी ऑफ लव्ह’ चे
August 29, 2026
7:44 am
No Comments
कंत्राटदारांची आत्महत्या की व्यवस्थेचा संस्थात्मक खून?
August 27, 2026
8:36 am
No Comments
साहित्य, संवेदना, स्नेह यांची सुंदर भेट
August 24, 2026
9:54 am
No Comments
महाराष्ट्राचा ‘औद्योगिक’ दावा आणि महाराष्ट्रातील बंद उद्योग
August 22, 2026
10:02 am
No Comments
विद्रोही महात्मा : गांधीजींच्या विचारांतील बंडखोर माणूस
August 22, 2026
7:58 am
No Comments
जंतर मंतरने जागवलेली लोकशाही
August 18, 2026
10:59 am
No Comments
और पढ़ें
नेपाळचा सवाल : हवामान बदलाची किंमत कोण मोजणार?
September 3, 2026
6:57 am
No Comments
ठाण्यात फ्लेक्स बोलू लागलेत, आता सत्तेने ऐकावे…
September 2, 2026
9:11 am
No Comments
प्रश्न विचारणारे लोकप्रतिनिधी कमी झालेत…
August 29, 2026
8:47 am
No Comments
पुस्तकाच्या पानांवरची सेन्सॉरशिप… निमित्त ‘बिलॉन्गईंग – अ जर्नी ऑफ लव्ह’ चे
August 29, 2026
7:44 am
No Comments
कंत्राटदारांची आत्महत्या की व्यवस्थेचा संस्थात्मक खून?
August 27, 2026
8:36 am
No Comments
साहित्य, संवेदना, स्नेह यांची सुंदर भेट
August 24, 2026
9:54 am
No Comments
महाराष्ट्राचा ‘औद्योगिक’ दावा आणि महाराष्ट्रातील बंद उद्योग
August 22, 2026
10:02 am
No Comments
विद्रोही महात्मा : गांधीजींच्या विचारांतील बंडखोर माणूस
August 22, 2026
7:58 am
No Comments