राजकीय पक्षांची ‘फेस्टिव्हल ऑफर’

आम्ही केवळ राजकीय पक्ष नाही
तर तुमचे ‘डीलर’ही आहोत
या, तुमची किंमत ठरवतो…
तुम्ही शांत रहा
तोंड अजिबात उघडू नका
आम्ही तुमची किंमत जाणतो…
खोटे बोलून, लोभ दाखवून
स्वप्नांच्या जगात
एक फेरफटका मारून आणतो…
म्हणूनच आम्ही
आमचा जाहीरनामा
तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो…
लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी दावे आणि आश्वासनांचे पेटारे उघडले आहेत. जितके उमेदवार, तितकी आश्वासने. जितके पक्ष, तितके दावे. या आश्वासनांच्या आणि दाव्यांच्या आंधळ्या गल्लीत सर्वसामान्य माणूस हरवून गेला आहे. अन्न, वस्त्र, रोजगार, निवारा, शिक्षण, औषधोपचार या सामान्य माणसांशी निगडीत प्रश्नांची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत असते. पण हाती काहीच लागत नाही. राजकीय पक्षांकडून घोषणांची स्पर्धा सुरू आहे. काही मिनिटांत तळहातावर मोहरी उगवण्यासारखे असंख्य उपाय करून ते जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्याला ‘न्याय पत्र’ असे नाव दिले आहे. ‘न्याय पत्र’ सर्वसामान्यांना न्याय देईल, असे या नावामागील तर्प आहे. काँग्रेसच्या ‘न्याय पत्र’मध्ये पाच न्यायमूर्ती आणि 25 हमीपत्रे आहेत. पाच न्यायमूर्ती आहेत – ‘शेअरहोल्डर जस्टिस’, ‘फार्मर जस्टिस’, ‘महिला न्याय’, ‘कामगार न्याय’ आणि ‘युवा न्याय’. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सर्वच घटकांसाठी रेवड्या आहेत. यामध्ये 30 लाख नोकऱया, गरीब कुटुंबातील महिलांना वार्षिक 1 लाख रुपये, राष्ट्रीय स्तरावर जात जनगणना, ‘एमपीएस’ला कायदेशीर दर्जा, मनरेगा मजुरी 400 रुपये प्रतिदिन, तपास यंत्रणांचा गैरवापर थांबवणे, सच्चर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि बदल यांचा समावेश आहे पीएमएलए कायद्यात समाविष्ट आहे.
प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या न्याय पत्राला उत्तर म्हणून सत्ताधारी पक्ष भाजपनेही मोदींची हमी नावाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. जाहीरनाम्यात 10 सामाजिक गटांना दिलेल्या आश्वासनांवर जास्त भर आहे. हा समूह गरीब, मध्यमवर्गीय, महिला, तरुण, ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी, मच्छीमार, मजूर, व्यापारी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांसारखे परंपरागत वंचित घटक आहे. मोदींच्या हमीमध्ये 70 वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतची मोफत आरोग्य योजना, आयुष्मानमध्ये तृतीय लिंगाचा समावेश, एक विद्यार्थी एक ओळखपत्र, ऑलिम्पिकचे आयोजन तसेच चंद्रावर मनुष्य पाठवण्याचे आश्वासन यांचा समावेश आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात एक राष्ट्र, एक निवडणूक आणि समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीबद्दलच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे परंतु राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा वादग्रस्त मुद्दा टाळला आहे. 76 पानांच्या या जाहीरनाम्यात मोदींच्या हमीची 24 प्रकरणे आहेत ज्यात विकासासाठी निवडलेल्या क्षेत्रांची रूपरेषा देण्यात आली आहे.
याच क्रमाने, समाजवादी पक्षाने आपला जाहीरनामा ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ ‘लोकांचे मागणीपत्र आमचे हक्क’ या शीर्षकाने प्रसिद्ध केला आहे. या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये 2025 पर्यंत जात आधारित जनगणना केली जाईल, असे म्हटले आहे, ज्याच्या आधारे 2029 पर्यंत सर्वांना न्याय आणि सहभाग सुनिश्चित करण्याचे वचन देण्यात आले आहे. 2025 पर्यंत अनुसूचित जातीजमाती आणि मागासवर्गीयांच्या सर्व सरकारी रिक्त जागा भरणे, खाजगी क्षेत्रात समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग सुनिश्चित करणे, पेपर फुटीपासून मुक्ती मिळवणे आणि स्वामीनाथन फॉर्म्युला अंतर्गत शेतकयांना सर्व पिकांवर एमएसपी प्रदान करणे याबद्दलही त्यांनी सांगितले. आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने आपल्या जाहीरनाम्यात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा काढून टाकण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. मनरेगा अंतर्गत रोजची मजुरी 700 रुपये करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा रद्द करणे, आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा काढून टाकणे, जातीची जनगणना करणे, मालमत्ता कर आणि वारसा कर यासारख्या कर आकारणी उपायांची अंमलबजावणी करणे, कॉर्पोरेट कर वाढवणे आणि खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
व्यापकपणे सांगायचे तर, राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या वेळी त्यांचे कार्यक्रम, धोरणे आणि उद्दिष्टे स्पष्ट करण्यासाठी जाहीरनामे जारी करतात. लोकशाही राजकारणात जाहीरनामा हा एक प्रकारे राजकीय पक्षांच्या कृतींचा आरसा असतो. यातून पक्षांची धोरणे कळतात. ज्या प्रतिनिधीला तो आपले अमूल्य मत देणार आहे त्याला काय करायचे आहे, त्याची धोरणे काय आहेत हे जाणून घेण्याचा जनतेला पूर्ण अधिकार आहे. सध्याच्या निवडणुकांसाठी विविध पक्षांकडून येणारे हमीभाव ‘फेस्टिव्हल ऑफर’चा आभास देत आहेत. एका बाजूला मोदींचे हमीभाव आहेत तर दुसरीकडे काँग्रेसचे 25 हमीपत्र आहेत. या हमी खरोखरच ‘फेस्टिव्हल ऑफर्स’सारख्या आहेत. म्हणजे लोकशाहीच्या उत्सवात राजकीय पक्षांची ‘फेस्टिव्हल ऑफर’. बाजारवादाचे यापेक्षा मोठे उदाहरण काय असू शकते? मत द्या आणि ही ऑफर घ्या. जनतेची मते 24 कॅरेट सोन्यासारखी आहेत. पण हमीभाव किती खात्रीलायक आहेत हे काळच सांगेल.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या संकल्प पत्रातील 10 मुख्य मुद्यांमध्ये अयोध्येतील राम मंदिर, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 35 आणि 370 हटवणे, छोट्या शेतकऱयांना पेन्शन, छोट्या दुकानदारांना पेन्शन, राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतचे वचन, एकत्रितपणे एक शपथ. निवडणुका, प्रत्येक कुटुंबाला कायमस्वरूपी घर, आयुष्मान भारत योजना, समान नागरी संहिता आणि ट्रान्सजेंडर्सना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे वचन. 25,000 नोकऱया, सिलिंडर 400 रु… अरुणाचल प्रदेश निवडणुकीसाठी भाजपचा जाहीरनामा अयोध्येत राममंदिर बांधणे, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 35 ए आणि 370 हटवणे, आयुष्मान भारत योजना अशी आश्वासने भाजपने पूर्ण केली आहेत. पण ‘प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर’, ‘छोट्या दुकानदारांना पेन्शन’, ‘लहान शेतकऱयांना पेन्शन’ ‘शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट आणि दरवर्षी 2 कोटी नोकऱया हे अजूनही दूरचे स्वप्नच ठरत आहे.
दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात भाजपने आपले ‘संकल्पपत्र’ पूर्ण करण्याचा निर्धार केला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. भाजपने अनेक आश्वासनांवर गांभीर्याने काम केले आहे. समान नागरी संहितेच्या दिशेनेही भरीव प्रगती झाली आहे. आश्वासनाप्रमाणे काम करण्याचा भाजपचा उत्साह सहज दिसून येतो. विधानसभा निवडणुकीत सत्तेत आलेल्या राज्यांमध्येही जाहीरनामा लागू करण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशील असल्याचे दिसून आले. 2014 पासून काँग्रेस केंद्रीय सत्तेपासून दूर आहे, त्यामुळे काँग्रेस केंद्रात सत्तेत आल्यास आपला जाहीरनामा राबवण्यात यशस्वी होईल की केवळ आश्वासने राहतील हे सांगणे कठीण आहे. सध्या राजकीय व्यापारी स्वप्ने विकण्यात व्यस्त आहेत. हमीभावाच्या जाळ्यात कोण अडकतो आणि कोणत्या बाजीगराचे नशीब फळते, याचा अंतिम निर्णय 4 जून रोजी होणाऱया मतमोजणीनंतरच होणार आहे.