मुंबई प्रतिनिधी :
महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना केवळ त्या रुग्णालयातील मेडिकल स्टोअरमधूनच औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडण्याची प्रथा बेकायदेशीर ठरवली आहे. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार, कोणत्याही रुग्णालयाला अशा प्रकारची सक्ती करता येणार नाही. रुग्णांना त्यांच्या सोयीनुसार आणि पसंतीनुसार कोणत्याही परवानाधारक औषध विक्रेत्याकडून औषधे खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यातील अनेक रुग्णालयांमध्ये रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयाच्या आवारातील मेडिकलमधूनच औषधे घेण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे सातत्याने येत होत्या. अनेक प्रकरणांमध्ये या औषधांची किंमत बाहेरील बाजारपेठेपेक्षा अधिक असल्याचेही निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने हस्तक्षेप करून ही सक्ती थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या नियमानुसार, रुग्णालयांनी ‘रुग्णांना कोणत्याही विशिष्ट दुकानातून औषधे खरेदी करण्याची सक्ती नाही’ असा स्पष्ट फलक रुग्णालयात लावणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच, डॉक्टरांनी दिलेल्या प्रिस्क्रिप्शनवर कोणत्याही विशिष्ट मेडिकलचे नाव सुचविणे किंवा अप्रत्यक्ष दबाव टाकणेही नियमबाह्य ठरणार आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागीय सहआयुक्त आणि औषध निरीक्षकांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना याचा फायदा होणार असून, औषधांच्या किंमतीत पारदर्शकता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. रुग्णालयांच्या अंतर्गत मेडिकल स्टोअर्सवर अवलंबून राहण्याऐवजी बाजारातील स्पर्धात्मक दरांचा लाभ रुग्णांना घेता येणार आहे.
तथापि, काही रुग्णालय प्रशासनांनी या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, रुग्णालयातील मेडिकलमुळे औषधांची त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित होते आणि उपचारात विलंब होत नाही. तसेच, रुग्णालयात उपलब्ध औषधे ही डॉक्टरांच्या उपचार पद्धतीनुसार सुसंगत असतात, असा युक्तिवादही करण्यात येत आहे. मात्र, प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, त्वरित उपलब्धतेसाठी सुविधा ठेवणे वेगळे आणि सक्ती करणे वेगळे आहे; सक्तीला कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता दिली जाणार नाही.
अंमलबजावणीच्या दृष्टीने, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. संबंधित संस्थांवर दंडात्मक कारवाईसह परवाना निलंबनासारखी पावले उचलली जाऊ शकतात. त्यामुळे रुग्णालयांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन करणे अपेक्षित आहे.
या निर्णयामुळे आरोग्य व्यवस्थेत रुग्ण-केंद्रित दृष्टिकोनाला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि औषध खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
एकूणच, रुग्णालयातील औषध खरेदीसंदर्भातील सक्तीला पूर्णविराम देत शासनाने रुग्णांना अधिक स्वातंत्र्य दिले आहे. पुढील काळात या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्यातून निर्माण होणारे परिणाम याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.