एका बाजूला धरणे काठोकाठ भरलेली… आणि दुसऱ्या बाजूला घरातील नळ कोरडे. एका बाजूला धरणातून पाणी सोडण्याची घाई… आणि दुसऱ्या बाजूला पाण्याच्या टँकरमागे धावणारे नागरिक! काही दिवसांपूर्वी धरणे भरल्याच्या बातम्या होत्या; आता धरणे काठाखाली गेल्याच्या बातम्या येत आहेत. मग धरणात आलेले हे पाणी नेमके जाते तरी गेले कुठे? हा प्रश्न आता सगळ्यांनाच पडू लागला आहे.
पाण्याचा हा विरोधाभास केवळ निसर्गाचा खेळ म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण पाऊस पडतो, धरणे भरतात, पाणीसाठा वाढतो, धरणांचे दरवाजे उघडले जातात आणि काही दिवसांनी पुन्हा पाणीसाठा झपाट्याने खाली येतो. पण या संपूर्ण प्रवासात सामान्य नागरिकाच्या नळापर्यंत पोहोचणारे पाणी मात्र अनेकदा गायब असते. धरणात पाणी आहे, मग नळात का नाही? असा प्रश्न पडतो,
हा प्रश्न साधा आहे; पण त्याचे उत्तर मात्र नेहमीच गुंतागुंतीचे करून सांगितले जाते. धरणात किती पाणी आले, किती साठवले, किती सोडले, किती शेतीसाठी वापरले, किती शहरांना दिले, किती उद्योगांनी घेतले आणि किती पाणी वाहून गेले, याचा पारदर्शक हिशेब जनतेसमोर असायला हवा. कारण धरणातील पाणी हे कुणा एका विभागाची खासगी मालमत्ता नाही. ते जनतेचे सार्वजनिक संसाधन आहे.
धरण भरल्याची बातमी नागरिकांना आश्वस्त करते. पण त्यानंतर काही दिवसांतच पाणीसाठा कमी झाल्याचे सांगितले जाते तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो की आपण पाण्याचे नियोजन करतो आहोत की केवळ पावसाची वाट पाहतो आहोत?
पाऊस निसर्गाच्या हातात आहे. पण पावसाचे पाणी साठवणे, त्याचा काटेकोर वापर करणे, वितरणातील गळती रोखणे, भूजल पुनर्भरण करणे आणि पुढील काळासाठी साठा राखणे हे प्रशासनाच्या हातात आहे.
शहरांमध्ये तर परिस्थिती आणखी विचित्र आहे. एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्च करून पाणीपुरवठा योजना उभारल्या जातात; दुसरीकडे जुन्या पाइपलाइनमधून पाणी गळते, टाक्यांमधून वाया जाते आणि अनेक भागांमध्ये नागरिकांना नियमित पाणी मिळत नाही. म्हणजे पाणी कमी नाही; व्यवस्थापन कमी पडते आहे, याची खात्री पटते.
शेतीच्या पाण्याचेही तेच. कोणत्या भागाला किती पाणी द्यायचे, कोणत्या पिकांसाठी किती पाणी उपलब्ध आहे, जलसाठ्याचा पुढील महिन्यांचा अंदाज काय आहे, याचे शास्त्रीय नियोजन झाले तर उपलब्ध पाण्याचा अधिक परिणामकारक वापर होऊ शकतो.
धरणे भरली की जल्लोष आणि धरणे खाली आली की आक्रोश या दोन टोकांमध्ये पाण्याचा खरा हिशेब हरवतो आहे. पाणी जाते कुठे गेले, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण नागरिकाला धरणातील टक्केवारी नकोय; त्याला त्याच्या नळाला पाणी हवे आहे. धरणाची पातळी वाढल्याची माहिती नको; त्या पाण्याचा उपयोग कुठे झाला, हे जाणून घेण्याचा अधिकार हवा.
धरणे भरलेली असताना नळ कोरडे असतील, तर ती व्यवस्थेची समस्या आहे. आता प्रत्येक पावसाळ्यानंतर केवळ ‘धरणे किती भरली?’ याची आकडेवारी जाहीर करून चालणार नाही. ‘धरणात आलेल्या पाण्यापैकी किती पाणी कुठे गेले?’ याचाही सार्वजनिक हिशेब द्यावा लागेल. नाहीतर दरवर्षी धरणे भरतील, बातम्या भरतील, आश्वासने भरतील; पण नागरिकांच्या नळात पाणी येण्याची वेळ आली की पुन्हा टँकरच दिसतील.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ