महाराष्ट्रात एका बाजूला दुष्काळाची घोषणा होते, पाण्याअभावी शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त होतात, पिके करपतात, शेतकरी आत्महत्या करतोय, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनतो आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच महाराष्ट्रात दिवाळीच्या नावाखाली फटाक्यांच्या विक्रीत रोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. विशेष म्हणजे, ही आतषबाजी केवळ बाजारपेठेपुरती मर्यादित राहत नाही, तर शासनाच्या नाकावर टिच्चून, कधी शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात आणि सार्वजनिक जागांवर फटाक्यांची दुकाने थाटली जातात. हा विरोधाभास केवळ आर्थिक विषमतेचा नाही, तर शासनाच्या प्राधान्यक्रमांचा आणि सामाजिक संवेदनशीलतेचाही प्रश्न आहे.
दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात दिवाळी साजरी करूच नये, असा युक्तिवाद नाही. सण, उत्सव आणि आनंद साजरा करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मात्र, उत्सवाच्या नावाखाली होणारा अमर्याद खर्च, पर्यावरणाची हानी, सार्वजनिक सुरक्षिततेकडे होणारे दुर्लक्ष आणि दुसरीकडे संकटात सापडलेल्या ग्रामीण महाराष्ट्राची होरपळ यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. एका बाजूला पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्याचे आवाहन करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला लाखो-कोट्यवधी रुपयांची आतषबाजी डोळ्यांसमोर घडू द्यायची, हा दुटप्पीपणा नाही तर काय?
दुष्काळाची घोषणा करणे आणि दुष्काळाची जाणीव ठेवणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. शासनाने २०२६ मध्ये सुरुवातीला २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले. त्यानंतर ही संख्या वाढवून ३०४ तालुक्यांपर्यंत नेण्यात आली. म्हणजे राज्यातील मोठा ग्रामीण भाग पावसाच्या अनियमिततेने आणि पाणीटंचाईने होरपळत आहे. शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा आहे. ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि पुढील हंगामाच्या पेरणीचा प्रश्न उभा आहे. अशा परिस्थितीत फटाक्यांच्या बाजारपेठेतील कोट्यवधींच्या उलाढालीचे समर्थन करताना किमान सामाजिक भान तरी ठेवायला नको का?
फटाके विकणाऱ्यांचा व्यवसाय चुकीचा नाही. त्यातून अनेक कुटुंबांना रोजगार मिळतो. महाराष्ट्रातील धाराशिव जिल्ह्यातील तेरखेडा हे गाव तर फटाके निर्मितीचे मोठे केंद्र बनले आहे. तेथे सुमारे ५० उत्पादन केंद्रे आणि शंभर कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उलाढालीचा व्यवसाय आहे. त्यामुळे या व्यवसायाकडे केवळ अनावश्यक खर्च म्हणून पाहणेही योग्य ठरणार नाही. प्रश्न आहे तो या व्यवसायाचे नियमन, विक्रीची ठिकाणे, सुरक्षितता आणि शासनाच्या भूमिकेचा.
दिवाळी हा आनंदाचा सण आहे. मात्र, आनंदाला विवेकाची जोड असली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या घरात चूल पेटण्याची भ्रांत असताना शहरांमध्ये हजारो रुपयांचे फटाके उडवून संपत्तीचे प्रदर्शन करण्याची गरज काय? पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना प्रदूषण वाढवणाऱ्या फटाक्यांचा अमर्याद वापर कशासाठी? ध्वनिप्रदूषणामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, रुग्ण आणि प्राण्यांना होणारा त्रासही दुर्लक्षित करता येणार नाही.
खरे तर शासनाने केवळ दुष्काळ जाहीर करून जबाबदारी संपवू नये. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळते आहे का, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन झाले आहे का, चारा उपलब्ध आहे का, याचा नियमित आढावा घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर फटाके विक्रीच्या परवानग्या आणि सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमण याबाबतही कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. फटाके विक्रीच्या नावाखाली सार्वजनिक सुरक्षेशी तडजोड होता कामा नये.
महाराष्ट्राच्या एका भागात शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून पावसाची वाट पाहतो आहे आणि दुसऱ्या भागात पैशांची आतषबाजी सुरू आहे. हा विरोधाभास समाजाच्या बदलत्या संवेदनशीलतेचाही आरसा आहे. दिवाळीच्या दिव्यांनी दुसऱ्याच्या आयुष्यात प्रकाश पडला पाहिजे; कोणाच्या दुःखावर धुराचे ढग निर्माण होता कामा नयेत.
शासनाने दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात उत्सव साजरा करण्यास बंदी घालायची नाही, पण उत्सवाच्या नावाखाली सामाजिक जबाबदारी आणि सार्वजनिक नियम धाब्यावर बसवण्याची मुभाही देता कामा नये. कारण शासनाच्या घोषणांमधून दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्र दिसतो; पण शासनाच्या कृतीतूनही त्या दुष्काळाची जाणीव दिसली पाहिजे. अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू आणि शहरांतील फटाक्यांचा धूर यांतील अंतर दिवसेंदिवस वाढतच राहील.
दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला केवळ मदतीच्या घोषणा नकोत, तर सत्ताधाऱ्यांकडून संवेदनशीलतेचा प्रत्यक्ष पुरावा हवा आहे. फटाक्यांच्या आतषबाजीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या घरात चूल पेटणे हीच खरी दिवाळी आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ