
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात जग एका नव्या क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. मात्र प्रत्येक क्रांतीचा फायदा कोणाला होतो आणि तिची किंमत कोण मोजतो, हा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. एआयमुळे माणसाचे काम सोपे होणार, उत्पादन वाढणार, निर्णयप्रक्रिया वेगवान होणार, अशी स्वप्ने दाखवली जात आहेत. पण या प्रगतीच्या बाजारात सामान्य माणसाचे स्थान काय? त्याची नोकरी, त्याची गोपनीयता, त्याची बुद्धिमत्ता आणि त्याचे स्वातंत्र्य सुरक्षित राहणार आहे का? की माणसाने निर्माण केलेले तंत्रज्ञानच उद्या माणसावर सत्ता गाजवणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना महात्मा गांधींचे विचार आजच्या राजकारणाला आणि समाजव्यवस्थेला आरसा दाखवतात.
गांधीजी यंत्रांचे विरोधक होते, असा सोयीस्कर प्रचार अनेकदा केला जातो. प्रत्यक्षात त्यांचा विरोध यंत्रांना नव्हता, तर यंत्रांच्या अतिरेकी वेडाला आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या शोषणाला होता. १९२५ मध्ये ‘यंग इंडिया’मध्ये त्यांनी स्पष्ट केले होते की, यंत्रांपेक्षा यंत्रांच्या वेडाचा त्यांना आक्षेप आहे. यंत्रामुळे माणसाचे श्रम वाचत असतील, तर त्याचे स्वागत; पण यंत्रामुळे माणूसच निरुपयोगी ठरत असेल, तर त्या प्रगतीचा उपयोग काय? आज एआयच्या निमित्ताने हाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तंत्रज्ञान निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचा नफा वाढतो आहे; पण त्यामुळे रोजगार गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी कोण घेणार?
आज जगातील काही मोजक्या कंपन्यांच्या हातात माहिती, संगणकीय शक्ती आणि डिजिटल व्यवहारांचे नियंत्रण केंद्रित होत आहे. लोकांचे चेहरे, आवाज, लेखन आणि वैयक्तिक माहिती यांच्या आधारे अब्जावधींचा व्यवसाय उभा राहत आहे. ज्यांच्या माहितीवर हा उद्योग उभा आहे, त्यांनाच त्याच्या नफ्यात किती वाटा मिळतो? सरकारे डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे गोडवे गात असताना नागरिकांच्या माहितीच्या संरक्षणासाठी किती प्रभावी व्यवस्था उभी करतात? तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांना अमर्याद अधिकार आणि नागरिकांना केवळ वापरकर्त्याची भूमिका देणे, हा विकासाचा कोणता नमुना आहे?
गांधीजींनी सांगितलेल्या सात सामाजिक पापांपैकी माणुसकीविना विज्ञान, नीतिमत्तेविना व्यापार आणि चारित्र्याविना ज्ञान ही तीन पापे आज अक्षरशः आपल्या डोळ्यांसमोर घडताना दिसतात. डीपफेकद्वारे खोटे सत्य म्हणून विकले जाते. निवडणुकांच्या काळात बनावट चित्रफिती, आवाज आणि संदेशांच्या माध्यमातून जनमतावर प्रभाव टाकण्याची शक्यता निर्माण होते. लोकशाहीत मतदाराने निर्णय घ्यायचा असतो; पण त्याच्यापर्यंत पोहोचणारी माहितीच बनावट असेल, तर त्याच्या निर्णयस्वातंत्र्याचे काय? सत्तेला अनुकूल असलेली माहिती पसरवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर झाला आणि विरोधी आवाजांना खोटेपणाच्या आरोपांत अडकवले गेले, तर लोकशाहीतील सत्याचा आधारच कमकुवत होईल.
गांधीजींसाठी सत्य हेच ईश्वर होते. त्यामुळे एआयच्या युगात सत्याची लढाई ही केवळ तांत्रिक राहिलेली नाही; ती राजकीय आणि सामाजिकही झाली आहे. प्रत्येक नागरिकाने माहितीची पडताळणी करणे आवश्यक आहे; पण त्याचबरोबर सरकारने आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनीही पारदर्शकतेची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. खोटी माहिती निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई असावीच, पण सत्य उघड करणाऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी कायद्यांचा वापर होणार नाही, याचीही हमी हवी.
एआयमधील हिंसा केवळ युद्धातील स्वयंचलित शस्त्रांपुरती मर्यादित नाही. महिलांची बनावट अश्लील चित्रे तयार करणे, सामाजिक पूर्वग्रहांवर आधारित संगणकीय निर्णयांमुळे नोकरी किंवा कर्ज नाकारणे, तसेच गरिबांना डिजिटल व्यवस्थेबाहेर ठेवणे, हीदेखील हिंसेची रूपे आहेत. त्यात भर म्हणजे प्रचंड वीज आणि पाणी वापरणारी माहिती केंद्रे. एका बाजूला सामान्य माणूस पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करतो आणि दुसऱ्या बाजूला तंत्रज्ञानाच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी नैसर्गिक संसाधनांचा प्रचंड वापर होतो. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची लूट करण्याला प्रगती म्हणायचे का?
गांधीजींच्या स्वराज्याचा अर्थ केवळ परकीय सत्तेपासून मुक्ती नव्हता. स्वतःच्या इच्छांवर, गरजांवर आणि निर्णयांवर नियंत्रण ठेवणे हाही त्याचा भाग होता. आज एआय माणसाचा विचार करण्याचा वेळही व्यापत आहे. विद्यार्थ्यांना उत्तरे मिळत आहेत; पण प्रश्न विचारण्याची सवय कमी झाली तर? माणसाची बुद्धिमत्ता यंत्राच्या सोयीवर अवलंबून झाली तर स्वराज्याचा अर्थच उरणार नाही. स्वदेशीचा विचारही केवळ देशात तंत्रज्ञान तयार करण्यापुरता मर्यादित नसावा. भारतीय भाषा, स्थानिक गरजा आणि सर्वसामान्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारी तंत्रव्यवस्था उभी राहणे आवश्यक आहे.
गांधीजींच्या विश्वस्तपदाच्या संकल्पनेनुसार संपत्ती ही समाजाच्या हितासाठी वापरली पाहिजे. मग एआयमधून निर्माण होणारी संपत्ती आणि माहितीच्या आधारे मिळणारा नफा काही मोजक्या कंपन्यांची खासगी मक्तेदारी कशी असू शकते? एआयमुळे रोजगाराचे स्वरूप बदलणार असेल, तर कामगारांना प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि नव्या रोजगाराच्या संधी देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. केवळ कौशल्यविकासाच्या घोषणा करून सरकारची जबाबदारी संपत नाही.
गांधीजींनी चरख्याला केवळ यंत्र न ठेवता स्वावलंबनाचे प्रतीक बनवले. एआयलाही केवळ नफ्याचे साधन न ठेवता सामाजिक न्यायाचे साधन बनवण्याची गरज आहे. गांधीजींचा अखेरचा जंतर आजच्या राज्यकर्त्यांनी, उद्योगपतींनी आणि तंत्रज्ञानाच्या समर्थकांनी पुन्हा वाचायला हवा. निर्णय घेताना सर्वांत गरीब आणि दुर्बळ व्यक्तीचा चेहरा आठवा आणि आपल्या कृतीचा त्याला काय फायदा होईल, असा प्रश्न स्वतःला विचारा.
एआयच्या युगात भारताला जगाचे नेतृत्व करायचे असेल, तर केवळ तंत्रज्ञानाची बाजारपेठ बनून चालणार नाही. सत्य, अहिंसा, समानता, रोजगार आणि पर्यावरणीय न्याय यांची हमी देणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल. अन्यथा डिजिटल महासत्ता होण्याच्या नादात आपण माणूसपणाचीच दिवाळखोरी ओढवून घेऊ. गांधीजींचा चरखा माणसाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी होता; आजचा एआय माणसाला परावलंबी बनवणार की स्वावलंबी, याचे उत्तर तंत्रज्ञान देणार नाही. ते उत्तर देण्याची जबाबदारी राजकारणाची, सरकारची आणि समाजाची आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ