
तरुण वयात हातात पुस्तक असण्याऐवजी हातात बेड्या पडल्या, तर केवळ त्याचे स्वातंत्र्य हिरावले जात नाही, तर त्याच्या भविष्यावरही अंधार पसरतो. ज्या वयात शिक्षण पूर्ण करून करिअर घडवायचे असते, स्वतःच्या पायावर उभे राहायचे असते, त्याच वयात एखादा तरुण पोलीस कोठडी, न्यायालयीन तारखा आणि तुरुंगाच्या भिंतींमध्ये अडकून पडतो. कालांतराने न्यायालय त्याला निर्दोष ठरवते; मात्र त्याच्या आयुष्यातील गेलेली वर्षे कोण परत देणार? न्यायालयाच्या निकालाने आरोप संपतात, पण उद्ध्वस्त झालेले भविष्य पुन्हा उभे राहते का? हा भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोरील गंभीर प्रश्न आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेचे तत्त्व स्पष्ट आहे. गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत कोणालाही दोषी मानता येत नाही. आरोप होणे आणि गुन्हा सिद्ध होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अटक आणि दीर्घकाळ विचाराधीन कैदी म्हणून तुरुंगात राहण्याची शिक्षा अनेकांना भोगावी लागते. निर्दोषत्व सिद्ध झाल्यानंतरही त्यांच्या आयुष्यातील शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान भरून निघत नाही.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या २०२३ च्या कारागृहविषयक अहवालानुसार, ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी देशातील कारागृहांमध्ये ५ लाख ३० हजार ३३३ कैदी होते. त्यापैकी ३ लाख ८९ हजार ९१० म्हणजेच सुमारे ७३.५ टक्के कैदी विचाराधीन होते. यातील ५४ हजार ६५५ जण एक ते दोन वर्षे, तर १० हजार ३९२ जण पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात होते. हे आकडे सर्व वयोगटांतील कैद्यांचे असले, तरी न्यायप्रक्रियेतील विलंबाची भयावहता स्पष्ट करणारे आहेत.
याच अहवालानुसार २०२३ मध्ये ५३ हजार २९१ विचाराधीन कैदी कनिष्ठ न्यायालयातून निर्दोष ठरल्यानंतर, तर १९ हजार ७६६ जण अपील प्रक्रियेत निर्दोष ठरल्यानंतर मुक्त झाले. याशिवाय लाखो कैद्यांची जामिनावर सुटका झाली. मात्र या सुटकेनंतर त्यांच्या आयुष्याचे काय झाले, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
एखादा विद्यार्थी दोन वर्षे तुरुंगात राहिला आणि नंतर निर्दोष ठरला, तर त्याच्या राहिलेल्या परीक्षा कोण घेणार? महाविद्यालयातील प्रवेश पुन्हा मिळणार का? त्याच्याबरोबर शिकणारे विद्यार्थी पदवी घेऊन नोकरीला लागलेले असताना त्याला पुन्हा शिक्षणाची सुरुवात करावी लागणार नाही का? न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबाची किंमत एखाद्या तरुणाने आपल्या भविष्याची वर्षे खर्च करून का मोजावी?
यासाठी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी विशेष धोरण आखण्याची गरज आहे. शिक्षण खंडित झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रवेश, परीक्षा देण्याची संधी आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी वाढीव मुदत मिळाली पाहिजे. त्यांची अनुपस्थिती ही स्वेच्छेने नव्हे, तर अपरिहार्य परिस्थितीमुळे होती, हे शिक्षणसंस्थांनी समजून घेतले पाहिजे.
कारागृहांमध्ये शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्नही महत्त्वाचे आहेत. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाने २००९ पासून बंदिवानांसाठी शुल्कमाफीची सुविधा सुरू केली. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन शिक्षण संस्थाही माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देते. २०२३ मध्ये हजारो कैद्यांनी प्राथमिक, प्रौढ आणि उच्च शिक्षणाचा लाभ घेतला. संगणक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाचे उपक्रमही राबविण्यात आले. मात्र या सुविधा अधिक व्यापक करण्याची आवश्यकता आहे.
कारागृहातील शिक्षण केवळ पदवी किंवा प्रमाणपत्रापुरते मर्यादित राहू नये. वाचनालये, साहित्य, लेखन, चर्चासत्रे आणि कारागृह रेडिओसारख्या उपक्रमांतून बंदिवानांना व्यक्त होण्याची संधी मिळाली पाहिजे. शिक्षण आणि कौशल्यविकास हे पुनर्वसनाचे प्रभावी माध्यम ठरू शकतात.
विशेषतः निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्तींसाठी शैक्षणिक आणि रोजगारविषयक पुनर्वसनाची स्वतंत्र व्यवस्था असली पाहिजे. समाजानेही त्यांच्याकडे संशयाच्या नजरेने पाहण्याऐवजी त्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी दिली पाहिजे. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई कशी करता येईल, याचाही शासनाने विचार करायला हवा.
तुरुंगाचे दरवाजे उघडले म्हणजे आयुष्याचे दरवाजे उघडतातच असे नाही. न्यायालयाने निर्दोष ठरवलेल्या तरुणाच्या हातात पुन्हा पुस्तक, रोजगार आणि स्वप्ने असली पाहिजेत. कारण न्यायाचे यश केवळ खटल्यांचा निकाल लावण्यात नसते, तर न्यायाच्या प्रतीक्षेत एखाद्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ नये, याची काळजी घेण्यात असते. अन्यथा न्यायालयाने त्याची निर्दोष सुटका केलेली असेल, पण व्यवस्थेने त्याला आयुष्यभराची शिक्षा दिलेली असेल.