विशेष प्रतिनिधी :
कुळगाव-बदलापूर परिसरात वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांनी संबंधित औद्योगिक कंपनीविरोधात आवाज उठवला आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, परिसरातील हवेची गुणवत्ता बिघडत असून औद्योगिक प्रक्रियेमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दोन वेळा लक्षवेधी आंदोलन, अर्ज आणि माध्यमांद्वारे बातमी देण्यात आली आहे. मात्र, कंपनी प्रशासनाकडून अद्याप ठोस प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय कायद्यांनुसार तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
भारत सरकारने हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी आणि औद्योगिक तसेच वाहनांमधून होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी १९८१ मध्ये वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम लागू केला. हा कायदा २९ मार्च १९८१ पासून अंमलात आला असून १९८७ मध्ये त्यात महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आणि ध्वनी प्रदूषणाचाही समावेश करण्यात आला. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अधिक कडक कारवाई आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्यावर आहे. या संस्थांना हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करणे, प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे आणि आवश्यकतेनुसार कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्याच्या कलम २१ नुसार, कोणतीही औद्योगिक प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित उद्योगाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक आहे. या परवानगीशिवाय औद्योगिक प्रक्रिया सुरू करणे कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते.
तसेच, कलम २५ अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कोणत्याही औद्योगिक संयंत्राची तपासणी करण्याचा आणि आवश्यक माहिती मागवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जर एखादा उद्योग प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे पालन करत नसल्याचे आढळून आले, तर मंडळाला संबंधित उद्योग बंद करण्याचे, तसेच वीज किंवा पाणी पुरवठा थांबवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर तुरुंगवास आणि आर्थिक दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
बदलापूर परिसरातील नागरिकांनी केलेल्या आंदोलन आणि निवेदनांमध्ये औद्योगिक प्रदूषणामुळे परिसरातील हवा दूषित होत असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. नागरिकांच्या मते, अनेक वेळा प्रशासनाचे लक्ष वेधूनही संबंधित कंपनीकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी अपेक्षित उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तातडीने तपासणी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
या संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिकाही महत्त्वाची मानली जाते. नगरपालिका आणि महानगरपालिका या शहरातील कचरा जाळण्यासारख्या प्रदूषणकारक कृतींवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतात. तसेच औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेच्या मानकांचे पालन होत आहे की नाही यावर देखील लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहकार्याने शहरात हरित पट्टे विकसित करणे आणि पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी उपाययोजना करणेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात येते.
एकूणच, बदलापूरसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांमध्ये औद्योगिक वाढीसोबत पर्यावरण संरक्षणाचे संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक ठरत आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन प्रशासनाने कायद्यानुसार तपासणी आणि कारवाई केली, तर परिसरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकते, अशी अपेक्षा स्थानिक स्तरावर व्यक्त केली जात आहे.