ठाणे महापालिकेच्या साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या निधीवरून उफाळलेला शिंदे सेना आणि भाजपातील संघर्ष हा केवळ स्थानिक राजकारणाचा वाद नसून तो सत्तेच्या अंतर्गत अविश्वासाचा आणि प्रशासनावर राजकीय वर्चस्व गाजवण्याच्या स्पर्धेचा उघड झालेला चेहरा आहे. राज्यात सत्तेत भागीदारी असली तरी ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच महापालिका – पालिकेतील आरोप-प्रत्यारोपांनी या युतीतील तडे आता स्पष्ट दिसू लागले आहेत.
भाजपच्या नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी महापालिकेतील निधी खर्चावर प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाकडे त्यांच्या कार्यकाळात खर्च झालेल्या सडे तीन हजार कोटींचा हिशोब मागितला आणि त्यानंतर शिंदे सेनेचे नगरसेवक रॅम रेपाळे यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे. लोकशाहीत निधीच्या वापराबाबत प्रश्न विचारणे हा विरोधकांचा नव्हे तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचा अधिकार आहे. पण एखादा प्रश्न विचारला की त्याला राजकीय विश्वासघात किंवा वैयक्तिक हल्ला समजले जात असेल, तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.
खरे पाहता, साडेतीन हजार कोटी ही काही छोटी रक्कम नाही. शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांसाठी हा पैसा वापरला जाणार असेल तर नागरिकांना त्याचा तपशील जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र दुर्दैव असे की, विकासाच्या चर्चेपेक्षा “कोण कोणाला उघडे पाडणार” याचीच अधिक स्पर्धा सुरू आहे. सत्ताधारी पक्षातीलच नेते एकमेकांवर संशय घेत असतील, तर प्रशासनावर सामान्य नागरिकांनी विश्वास ठेवायचा तरी कसा?
ठाणे जिल्हा हा माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा राजकीय बालेकिल्ला समजला जातो. त्यामुळे येथे होणारा प्रत्येक वाद हा थेट त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. भाजपने उघडपणे नाराजी दाखवणे म्हणजे भविष्यातील राजकीय समीकरणांचे संकेत मानले जात आहेत. निवडणुका जवळ येत असताना श्रेयवाद, निधीचे नियंत्रण आणि राजकीय वर्चस्व यासाठीची चढाओढ अधिक तीव्र होणार हे स्पष्ट आहे.
मात्र या सगळ्या संघर्षात सर्वाधिक नुकसान कोणाचे होत आहे, तर ते सामान्य नागरिकांचे. कारण ज्यांच्या पैशातून हा निधी उभा राहतो, त्यांच्यावरच उत्तरांऐवजी आरोपांची धूळ पाहण्याची वेळ येते. शहरातील खड्डे, अपूर्ण प्रकल्प, वाहतूक कोंडी आणि वाढती अनियोजित वाढ यावर चर्चा व्हायला हवी होती; पण सध्या राजकारणाचे केंद्र केवळ सत्ता टिकवण्यापुरते मर्यादित झाले आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्याला शत्रू समजले जाते तेव्हा भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. साडेतीन हजार कोटींचा हिशोब हा राजकीय अहंकाराचा नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासाचा प्रश्न आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ