भारतीय लोकशाही आता पैशांची, प्रचारयंत्रणांची आणि प्रतिमांच्या बाजाराची कैद झाली असल्याचा आरोप हल्ली अनेकदा ऐकायला-वाचायला मिळतो. निवडणुका म्हणजे करोडो रुपयांची उधळण, जातीय समीकरणे, सोशल मीडियावरील कृत्रिम लाट आणि पक्षनिष्ठांच्या टोळ्या एवढ्यापुरतीच मर्यादित झाली आहे, असे चित्र अनेकदा रंगवले जाते. पण नीकाट्याच झालेल्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीने या सर्व गृहितकांना खोटे ठरवले आहे. कलिता माझी आणि चंदना बाऊरी या दोन स्त्रिया केवळ आमदार झालेल्या नाहीत तर त्या भारतीय लोकशाहीच्या उरलेल्या जिवंत आशेचे प्रतीक बनल्या आहेत.
एकीकडे कलिता माझी २०२१ च्या पराभवानंतर पुन्हा दुसऱ्यांच्या घरात झाडू मारणारी, फरशी पुसणारी, महिन्याला अवघे साडेचार हजार रुपये कमावणारी स्त्री. स्वतःचे नाव लिहिणेही ज्यांनी आयुष्यात उशिरा शिकले. दुसरीकडे चंदना बाऊरी. जंगलातून सालाची पाने गोळा करून त्यापासून ताटं शिवणारी आणि बाजारात विकणारी महिला. या दोघींच्या आयुष्यात सत्ता, संपत्ती किंवा शिक्षण नव्हते. त्यांच्याकडे होते ते फक्त श्रम, अपमान सहन करण्याची ताकद आणि समाजाच्या सर्वात खालच्या थरातील लोकांचे दुःख समजून घेण्याची क्षमता.
भारतीय राजकारणात ‘गरीब’ हा शब्द अनेकदा फक्त भाषणांमध्ये वापरला जातो. गरीबांचे फोटो पोस्टरवर झळकतात, पण उमेदवार मात्र कोट्यधीश असतात. संसद आणि विधानसभांमध्ये सामान्य श्रमिकांचे प्रतिनिधित्व दिवसेंदिवस कमी होत गेले आहे. अशा वेळी बंगालच्या मतदारांनी दोन खऱ्या गरीब स्त्रियांना विधानसभेत पाठवणे ही साधी निवडणूक घटना नाही; तो लोकशाहीच्या सामाजिक आत्म्याचा पुनर्जन्म आहे.
विशेष म्हणजे या दोघी ‘सहानुभूती’च्या लाटेवर निवडून आलेल्या नाहीत. त्यांनी आपल्या गावात वर्षानुवर्षे काम केले. चंदना बाऊरी यांनी निधी नसतानाही गावातील रस्ते खोदले. कलिता माझी यांनी पराभवानंतरही राजकारणाला व्यवसाय बनवले नाही. त्या पुन्हा श्रमिक म्हणून जगल्या. मतदारांनी त्यांच्यातील प्रामाणिकपणा पाहिला. कारण गरीब माणूस गरीबाचे खोटे सहज ओळखतो.
आज भारतात राजकारणाचे एक भयावह व्यापारीकरण झाले आहे. पक्ष बदलणे, तिकीट विकत घेणे, प्रचारासाठी अब्जावधी रुपये खर्च करणे हे सर्वसामान्य झाले आहे. अशा वातावरणात कलिता आणि चंदना यांचा विजय हा एक नैतिक धक्का आहे. लोक अजूनही प्रामाणिक श्रमाचा सन्मान करतात. अजूनही राजकारणात ‘प्रतिनिधित्व’ हा शब्द पूर्णपणे मृत झाला नसल्याचे या निकालातून समोर येते.
या विजयाकडे फक्त प्रेरणादायी कथा म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. कारण या दोन स्त्रियांचा संघर्ष भारतातील सामाजिक वास्तवाचेही भयानक चित्र दाखवतो. मनरेगा कार्डावर जगणाऱ्या, स्वतःची जमीन नसलेल्या, प्राथमिक शिक्षण अपूर्ण असलेल्या स्त्रियांना आजही आपल्या अस्तित्वासाठी झगडावे लागते. म्हणजेच लोकशाहीने त्यांना विधानसभेपर्यंत पोहोचवले असले, तरी समाजाने त्यांना अजून समान जीवन दिलेले नाही.
कलिता माझी आणि चंदना बाऊरी यांचा विजय हा केवळ बंगालचा राजकीय संदेश नाही; तो संपूर्ण भारतासाठी एक आरसा आहे. सत्ता खऱ्या अर्थाने कोणाच्या हातात असावी? एसी कार्यालयांतून रणनीती आखणाऱ्यांच्या, की आयुष्यभर धूळ, घाम आणि उपासमारी अनुभवलेल्या लोकांच्या? हा प्रश्न या विजयातून उभा राहतो. भारतीय लोकशाही अजून पूर्णपणे मृत झालेली नाही, याचा पुरावा कदाचित या दोन स्त्रियांच्या घट्टे पडलेल्या हातांमध्ये दडलेला आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ