उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा अचानक दिल्ली गाठली… राज्यातील राजकीय घडामोडींना पुन्हा एकदा वेग आला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा हवालदिल झाले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिल्ली दौरे, बंद दाराआडच्या बैठका आणि सत्तासमीकरणांची खलबते हे नवे नाहीत; मात्र प्रत्येक वेळी जनतेच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होतो, ‘नेमकं शिजतंय तरी काय?’
राजकारणातील या हालचाली राज्याच्या प्रशासनावर, धोरणांवर आणि लोकांच्या विश्वासावरही परिणाम करत असतात. महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार स्थिर असल्याचे सातत्याने सांगितले जात असले, तरी अचानक होणाऱ्या दिल्ली भेटी, गुप्त बैठका आणि माध्यमांमध्ये सुरू होणाऱ्या चर्चांमुळे सरकारमध्ये सर्व काही सुरळीत नसल्याचा संदेश सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचतो.
एकनाथ शिंदे हे राज्यातील सत्तासमीकरणातील अत्यंत महत्त्वाचे केंद्रबिंदू आहेत. शिवसेनेतील बंडानंतर त्यांनी निर्माण केलेली राजकीय शक्ती आणि भाजपसोबत केलेली युती यामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण पूर्णपणे बदलले. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक हालचालीकडे केवळ महाराष्ट्रच नाही तर राष्ट्रीय राजकारणही लक्ष ठेवून असते. अशा परिस्थितीत त्यांचा अचानक दिल्ली दौरा हा केवळ औपचारिक भेट म्हणून पाहता येत नाही.
राज्यातील अनेक प्रलंबित प्रश्न आजही उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी, पावसामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी, महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, आरक्षणाचे प्रश्न आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर सरकारने स्पष्ट दिशा देण्याची गरज आहे. परंतु अशा वेळी सत्तेतील नेत्यांच्या दिल्ली दौऱ्यांमुळे लोकांच्या मनात असा प्रश्न निर्माण होतो की, सरकारचे प्राधान्य नेमके जनतेचे प्रश्न आहेत की सत्तेतील अंतर्गत समन्वय?
भारतीय राजकारणात दिल्ली हे सत्तेचे अंतिम निर्णयकेंद्र आहे. राज्यातील अनेक निर्णय, मंत्रिमंडळ विस्तार, पक्षीय धोरणे किंवा आगामी निवडणुकांची रणनीती यांचे धागेदोरे अनेकदा दिल्लीशी जोडलेले असतात. त्यामुळे अशा भेटींमागे केवळ शिष्टाचार नसून भविष्यातील राजकीय समीकरणांची चाहूल दडलेली असते.
यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पारदर्शकता. लोकशाहीमध्ये जनतेने निवडून दिलेल्या नेत्यांनी आपल्या राजकीय हालचालींबाबत कमीतकमी स्पष्टता ठेवणे अपेक्षित असते. मात्र भारतीय राजकारणात गुप्त बैठकांचे राजकारण अधिक बळकट होत चालले आहे. माध्यमांना अपूर्ण माहिती दिली जाते, सूचक प्रतिक्रिया दिल्या जातात आणि उर्वरित चर्चा ‘सूत्रां’वर सोडली जाते. यामुळे अफवा, संशय आणि राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होते.
राज्यातील जनतेला स्थिरता हवी आहे. सरकारमधील नेत्यांनी परस्परांतील मतभेद, महत्त्वाकांक्षा किंवा राजकीय रणनीती यापेक्षा प्रशासनाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. कारण सत्तेतील अस्थिरतेचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांनाच बसतो. निर्णयप्रक्रिया मंदावते, विकासकामे रखडतात आणि प्रशासन गोंधळात अडकते.
एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली दौऱ्यामागचे खरे कारण काहीही असो, त्यातून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील सत्तेच्या राजकारणाचे वास्तव समोर आले आहे. आजच्या राजकारणात जनतेपेक्षा सत्तेची समीकरणे अधिक चर्चेत असतात, ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार जर सतत अंतर्गत समन्वय आणि राजकीय संदेश यातच व्यस्त राहिले, तर जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका वाढतो.
एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली दौऱ्याचं नेमकं कारण काहीही असो, पण नेत्यांनी दिल्लीच्या फेऱ्यांपेक्षा राज्यातील प्रश्नांकडे थोडं जास्त लक्ष द्यावं, एवढी एकाच अपेक्षा जनतेची आहे. कारण जनतेला ‘ब्रेकिंग न्यूज’ नकोय तर तिला ‘ब्रेकिंग प्रॉब्लेम्स’ संपलेले पाहायचे आहेत.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ