महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण देशात सर्वाधिक

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई :

महाराष्ट्राला पुरोगामी विचारांचा, छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा लाभला आहे, असे अभिमानाने सांगताना आज प्रत्येक नागरिकाची मान शरमेने खाली जावी, अशी धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या २०२४ च्या अहवालानुसार, संपूर्ण देशात अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये आपला महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. केवळ मुली बेपत्ता होणेच नव्हे, तर बालकांविरोधातील एकूण गुन्ह्यांमध्येही महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानावर आहे. ही आकडेवारी केवळ सरकारी कागदावरचे आकडे नाहीत, तर महाराष्ट्रातील ढासळलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेची आणि निष्पाप बालकांच्या सुरक्षेबाबत राज्यकर्त्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षतेची जळजळीत साक्ष आहे.

काय सांगतो ‘क्राय’ (CRY) चा अहवाल?
‘चाइल्ड राइट्स अँड यू’ (क्राय) या स्वयंसेवी संस्थेने एनसीआरबीच्या २०२४ च्या अहवालाचे सखोल विश्लेषण केले असता, राज्यातील बालसुरक्षेची यंत्रणा किती पोकळ आहे हे उघड झाले आहे. अहवालानुसार, राज्यात बेपत्ता होणाऱ्या एकूण बालकांमध्ये मुलींचे प्रमाण तब्बल ५७.१ टक्के इतके प्रचंड आहे. यावरून स्पष्ट होते की, आपल्या राज्यातील मुलींवर किती मोठा धोका घोंघावत आहे.
दुसरीकडे, देशात बालकांविरुद्ध झालेल्या गुन्ह्यांची एकूण आकडेवारी पाहता, तब्बल १ लाख ८७ हजार ७०२ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. याचाच अर्थ असा की, देशात दररोज सरासरी ५१४ हून अधिक, तर दर तासाला २१ पेक्षा अधिक बालकांवर अत्याचार किंवा गुन्हे घडत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक २४,१७१ गुन्हे नोंदवले गेले असून, उत्तर प्रदेश (२२,२२२) आणि मध्य प्रदेश (२१,९०८) हे अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यालाही गुन्हेगारीत मागे टाकत महाराष्ट्राने हे ‘नको असलेले’ अव्वल स्थान पटकावले आहे, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते?

अपहरणाचे प्रमाण चिंताजनक
महाराष्ट्रातील बेपत्ता बालकांच्या आकडेवारीत मुलींचे प्रमाण तर जास्त आहेच, पण त्यासोबतच बालकांच्या अपहरणाशी (Kidnapping) संबंधित गुन्ह्यांचे प्रमाणही राज्यात देशात सर्वाधिक आहे. राज्यात २०२४ मध्ये अपहरणाची १२ हजार ९१४ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. ही देशातील सर्वात मोठी आणि भयानक संख्या आहे. दिवसाढवळ्या किंवा रात्री-अपरात्री घरातून, शाळेतून, रस्त्यावरून आपली मुले गायब होत असतील, तर पालकांनी कुणाच्या भरवशावर जगायचे?

दिसतोय केवळ पोकळ दाव्यांचा सुळसुळाट
निवडणुका आल्या की महिला सुरक्षा, ‘लाडकी बहीण’, आणि ‘लेक लाडकी’ अशा घोषणांचा सुळसुळाट राज्यकर्त्यांकडून केला जातो. कोट्यवधी रुपये जाहिरातींवर फुंकून आम्हीच कसे जनतेचे तारणहार आहोत, याचे ढोल बडवले जातात. परंतु, प्रत्यक्ष आकडेवारी पाहिली की या घोषणांमधील आणि दाव्यांमधील फोलपणा उघडा पडतो. ‘क्राय वेस्ट’चे प्रादेशिक संचालक क्रिएन रबाडी यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ‘मुलींच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात असल्याचे वारंवार सांगितले जाते, मात्र प्रत्यक्ष आकडेवारी वेगळेच चित्र समोर आणते.’
जर खरोखरच मुलींच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात असते, तर आज महाराष्ट्र या काळ्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर नसता. तंत्रज्ञानाचा विकास आणि पोलिसांचा शोध घेण्याच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा झाल्याचे दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर बालकांचा, विशेषतः मुलींचा धोका कायम आहे.

जनजागृती आणि सामूहिक लढ्याची गरज
या गंभीर समस्येवर आता केवळ सरकारी यंत्रणेवर विसंबून चालणार नाही. केवळ पोलीस किंवा कायद्याने हे थांबणार नाही, कारण यंत्रणाच जर राजकीय दबावाखाली किंवा उदासीनतेमुळे सुस्तावलेली असेल, तर गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते. आता सरकार, पोलीस आणि नागरी समाज संस्था (NGOs) यांनी एकत्रितपणे आणि युद्धपातळीवर काम करण्याची गरज आहे.
पालकांनीही आपल्या पाल्यांबाबत कमालीचे सतर्क राहणे गरजेचे आहे. मुले शाळा, क्लास किंवा मैदानावर जाताना त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि कोणत्याही संशयास्पद हालचाली दिसल्यास तातडीने आवाज उठवणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वस्तीत, प्रत्येक वॉर्डात नागरिकांनी सतर्कता समित्या स्थापन करून बालकांच्या सुरक्षेसाठी पहारा दिला पाहिजे.

राज्यकर्त्यांना जाब विचारण्याची वेळ!
या जळजळीत आकडेवारीनंतर आता महाराष्ट्रातील जनतेने, माता-भगिनींनी आणि पालकांनी राज्यकर्त्यांना थेट जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. महापुरुषांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या आणि एकमेकांवर चिखलफेक करणाऱ्या नेत्यांना आता विचारायला हवे की, ‘आमच्या लेकीबाळी सुरक्षित कधी होणार?’ जिकडे तिकडे सत्तेच्या खुर्चीसाठी आणि अवाढव्य निधीसाठी सुंदोपसुंदी सुरू असताना, राज्यातील घराघरांतील चिमुरड्या मात्र असुरक्षिततेच्या छायेखाली वावरत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नुसत्या घोषणा नकोत, तर गुन्हेगारांना जरब बसेल अशी कठोर कृती आणि प्रत्येक वॉर्डात, गावात कडक सुरक्षा व्यवस्था हवी आहे. अन्यथा, पुरोगामी महाराष्ट्राचा हा चेहरा येणाऱ्या पिढ्या कधीही माफ करणार नाहीत.