विशेष प्रतिनिधी :
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारूविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाया केल्याचे आकडे समोर येतात. नाशिक जिल्ह्यात अवघ्या अकरा महिन्यांत हजारो गुन्हे दाखल झाले, कोट्यवधी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त झाला आणि लाखो लिटर गावठी दारू, स्पिरिट तसेच रसायने नष्ट केल्याचा दावा करण्यात आला. पण या सर्व कारवायांनंतर एक मूलभूत प्रश्न कायम उभा राहतो ‘जप्त केलेली दारू नेमकी जाते कुठे आणि तिची विल्हेवाट कशी लावली जाते?’
ही बाब केवळ नाशिकपुरती मर्यादित नाही. राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्येही अवैध मद्यनिर्मिती, तस्करी आणि विक्रीविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाया होत असतात. मुंबई महानगर क्षेत्रात दरवर्षी हजारो लिटर अवैध मद्य जप्त केले जाते. ठाणे जिल्हा, भिवंडी परिसर, शहापूर आणि किनारपट्टी भागात गावठी दारू व तस्करीविरोधी मोहिमा राबवल्या जातात. पुणे जिल्ह्यात औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये आणि ग्रामीण भागात अवैध मद्यनिर्मितीवर कारवाया होतात. नागपूरसह विदर्भातील काही भागांमध्ये राज्यांच्या सीमावर्ती तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष पथके कार्यरत असतात. प्रत्येक ठिकाणी जप्तीची आकडेवारी वाढत असली तरी विल्हेवाट प्रक्रियेबाबत समान प्रश्न उपस्थित होतात.
ठाणे, मुंबई, पुणे आणि नागपूर या महानगरांतील उत्पादन शुल्क विभागाने गेल्या काही वर्षांत हजारो गुन्हे नोंदवून लाखो लिटर मद्य जप्त केल्याचे अहवाल दर्शवतात. परंतु जप्ती हा यशाचा एक भाग असला, तरी अंतिम विल्हेवाट हीच त्या कारवाईची खरी कसोटी ठरते. कारण गोदामांमध्ये पडून राहिलेला मद्यसाठा चोरी, गैरव्यवहार किंवा पुनर्विक्रीच्या धोक्यांना आमंत्रण देऊ शकतो.
उत्पादन शुल्क विभागाच्या नोंदीनुसार जप्त करण्यात येणाऱ्या दारूमध्ये गावठी दारू, देशी-विदेशी मद्य, बिअर, वाईन, स्पिरिट आणि रसायने यांचा समावेश असतो. यातील काही माल न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे वर्षानुवर्षे गोदामांमध्ये पडून राहतो. पावसाळा, उष्णता आणि वेळ यामुळे या साठ्याची गुणवत्ता बदलते, तर काही ठिकाणी सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण होतो. त्यामुळे जप्त मालाची सुरक्षित विल्हेवाट ही केवळ प्रशासकीय नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाशी संबंधित बाब आहे.
नियमांनुसार जप्त दारूची विल्हेवाट न्यायालयीन परवानगी, पंचनामा आणि अधिकृत प्रक्रियेनंतर लावली जाते. काही ठिकाणी दारू नष्ट केली जाते, तर रासायनिक पदार्थांवर स्वतंत्र प्रक्रिया केली जाते. मात्र या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची टीका सातत्याने होत असते. जप्तीची आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते; परंतु प्रत्यक्षात किती माल नष्ट झाला, किती माल न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे, किती माल गोदामांमध्ये शिल्लक आहे आणि त्याचे लेखापरीक्षण कसे होते, याबाबतची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध नसते.
याच संदर्भात विभागाने वापरात आणलेल्या आधुनिक ट्रॅकिंग आणि नोंद व्यवस्थेचीही गंभीर तपासणी आवश्यक आहे. डिजिटल युगात प्रत्येक जप्त बाटली, प्रत्येक लिटर स्पिरिट आणि प्रत्येक विल्हेवाट प्रक्रियेचा डिजिटल मागोवा उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. जर बँक व्यवहार, जमिनींची नोंदणी आणि वाहतूक व्यवस्था ऑनलाइन होऊ शकते, तर जप्त मद्याच्या साठ्याचे संपूर्ण डिजिटल ऑडिट का होऊ नये?
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि अवैध मद्याविरुद्धच्या कारवाया आवश्यकही आहेत. मात्र नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी केवळ जप्तीचे आकडे पुरेसे नाहीत. जप्त मालाची सुरक्षितता, पारदर्शक विल्हेवाट, नियमित लेखापरीक्षण आणि सार्वजनिक माहितीचा अधिकार यांची अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची आहे.
आज प्रश्न एवढाच आहे, ‘अवैध दारू पकडली जाते, पण त्यानंतर तिचे काय होते?’ या प्रश्नाचे स्पष्ट, पारदर्शक आणि दस्तऐवजी उत्तर मिळाल्याशिवाय उत्पादन शुल्क विभागाच्या यशोगाथेत एक मोठी पोकळी कायम राहणार आहे. जप्तीच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात; आता विल्हेवाटीची माहितीही तितक्याच स्पष्टपणे जनतेसमोर यायला हवी. तेव्हाच कारवाईवरचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची प्रतिमा खऱ्या अर्थाने मजबूत बनेल.