जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाच्या बदलत्या परिस्थितीत ब्रिक्स या संघटनेचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारताकडे ब्रिक्सचे नेतृत्व असताना ‘रिफॉर्म्स, इनोव्हेशन, कोऑपरेशन अँड सस्टेनेबिलिटी’ अर्थात सुधारणा, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वतता या चार प्रमुख आधारस्तंभांवर भारताने आपला अजेंडा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे भारताची भूमिका केवळ ब्रिक्समधील सदस्य देशाची न राहता विकसनशील आणि उदयोन्मुख राष्ट्रांचा आवाज प्रभावीपणे मांडणाऱ्या देशाची बनत आहे.
ब्रिक्सची सुरुवात ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार देशांच्या सहकार्याने झाली. पुढे दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाला आणि अलीकडील काळात संघटनेचा विस्तारही झाला आहे. जगातील मोठी लोकसंख्या, मोठी बाजारपेठ, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि वाढती आर्थिक क्षमता असलेल्या देशांचा सहभाग ब्रिक्समध्ये असल्याने या संघटनेचे जागतिक महत्त्व मोठे आहे. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत विकसित राष्ट्रांच्या वर्चस्वाला पर्याय निर्माण करण्याच्या दृष्टीनेही ब्रिक्सकडे पाहिले जाते.
आज जग अनेक संकटांच्या वळणावर उभे आहे. युद्धजन्य परिस्थिती, आर्थिक अस्थिरता, व्यापारातील संघर्ष, महागाई, ऊर्जा संकट, हवामानबदल, अन्नसुरक्षा आणि तंत्रज्ञानातील स्पर्धा यामुळे अनेक देशांसमोर गंभीर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अशा वेळी परस्पर सहकार्य, संवाद आणि सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. ब्रिक्स हे त्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ ठरू शकते.
जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा हा भारताच्या अजेंड्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. जगाची आर्थिक आणि लोकसंख्यात्मक रचना बदलली असताना जुन्या व्यवस्थेत आवश्यक ते बदल होणे गरजेचे आहे. भारताने या सुधारणांसाठी ब्रिक्सच्या माध्यमातून व्यापक सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.
नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान हे भविष्यातील विकासाचे प्रमुख आधार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, अंतराळ संशोधन आणि नव्या ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात ब्रिक्स देशांनी सहकार्य वाढवले तर त्याचा मोठा फायदा सर्वसामान्य जनतेला होऊ शकतो. भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मिळवलेला अनुभव इतर विकसनशील देशांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
त्याचबरोबर शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांना प्राधान्य देणे काळाची गरज आहे. आर्थिक विकास करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे, स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवणे, पाण्याचे संवर्धन, अन्नसुरक्षा आणि हवामान बदलाचा सामना करणे आवश्यक आहे. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संघर्ष न राहता दोन्हींचा समन्वय साधणारे धोरण ब्रिक्सच्या माध्यमातून पुढे नेता येईल.
ब्रिक्स देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढवणे हेदेखील महत्त्वाचे आहे. परस्पर व्यापार वाढला, गुंतवणुकीला चालना मिळाली आणि स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार करण्याच्या पर्यायांवर सहकार्य झाले तर जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत या देशांचा प्रभाव वाढू शकतो. मात्र यासाठी परस्पर विश्वास, पारदर्शकता आणि संतुलित धोरण आवश्यक आहे.
ब्रिक्ससमोर आव्हानेही कमी नाहीत. सदस्य देशांच्या राजकीय भूमिका, आर्थिक हितसंबंध आणि परराष्ट्र धोरणांमध्ये अनेकदा मतभेद असतात. त्यामुळे सर्व प्रश्नांवर एकमत होणे शक्य नाही. मात्र मतभेद असतानाही सामायिक हिताच्या मुद्द्यांवर सहकार्य करणे हीच ब्रिक्सच्या यशाची खरी कसोटी ठरेल.
भारताने आपल्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून ब्रिक्सला केवळ आर्थिक सहकार्याचे व्यासपीठ न ठेवता सुधारणा, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वत विकासाचा प्रभावी जागतिक मंच बनवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विकसनशील देशांच्या समस्या, त्यांच्या आकांक्षा आणि त्यांच्या विकासाचा मुद्दा जागतिक व्यासपीठावर ठामपणे मांडण्याची मोठी संधी भारताला मिळाली आहे. ब्रिक्सच्या माध्यमातून भारताने जगाला संघर्षाऐवजी सहकार्याचा, वर्चस्वाऐवजी समानतेचा आणि अस्थिरतेऐवजी शाश्वत विकासाचा मार्ग दाखवला, तर भारताचे जागतिक नेतृत्व निश्चितच अधिक भक्कम होईल. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत भारताचा वाढता प्रभाव आणि ब्रिक्सची वाढती व्याप्ती ही देशासाठी निश्चितच आशादायी बाब आहे.
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे