कॅम्पसपासून सत्तेपर्यंत… प्रत्येक वेळी समीकरण एकच नसते

दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेची (डूसू) निवडणूक ही केवळ विद्यापीठाच्या परिसरातील विद्यार्थ्यांची निवडणूक नाही. दिल्लीच्या राजकारणाची पाठशाळा म्हणून डूसूकडे पाहिले जाते. कॅम्पसमधील विजय हा संबंधित विद्यार्थी संघटनेची ताकद, संघटनात्मक क्षमता आणि भविष्यातील राजकीय प्रभावाचा संकेत मानला जातो. मात्र 1993 पासून 2025 पर्यंतचा डूसू आणि त्यानंतरचा दिल्ली विधानसभा, लोकसभा तसेच महापालिका निवडणुकांचा इतिहास पाहिला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की कॅम्पसचा कौल आणि दिल्लीचा कौल प्रत्येक वेळी एकसारखा राहिलेला नाही.

कधी डूसूमधील विजयाच्या काही काळातच संबंधित पक्षाने दिल्लीच्या राजकारणातही आपली ताकद दाखवली, तर अनेकदा कॅम्पसमधील विजयाच्या अगदी उलट निकाल विधानसभा निवडणुकीत लागला. त्यामुळे डूसूतील विजयाला सत्तेची हमी समजणे राजकीयदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते.

याचे पहिले ठळक उदाहरण 1993 मध्ये दिसते. त्या वर्षी डूसूमध्ये एनएसयूआयला यश मिळाले. मात्र त्याच वर्षी झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 70 पैकी 49 जागा जिंकत सत्ता मिळवली, तर काँग्रेसला केवळ 14 जागा मिळाल्या. म्हणजेच विद्यार्थ्यांनी एका संघटनेच्या बाजूने कौल दिला, पण राजधानीतील व्यापक मतदारांनी पूर्णपणे वेगळा निर्णय घेतला. डूसूचा निकाल आणि दिल्ली विधानसभा निकाल यांच्यातील पहिली मोठी दरी याच काळात स्पष्ट झाली.

यानंतर मात्र चित्र बदलले. 1996 मध्ये डूसूमध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला यश मिळाले. त्यानंतर 1997 च्या दिल्ली महापालिका निवडणुकीत भाजप सत्तेवर आला. त्याच 1997 मध्ये अभाविपने डूसूची चारही केंद्रीय पदे जिंकून कॅम्पसवरील आपले वर्चस्व सिद्ध केले. या विजयाचा प्रभाव पुढील लोकसभा निवडणुकीतही दिसला. 1998 मध्ये भाजपने दिल्लीतील सातपैकी सहा लोकसभा जागा जिंकल्या. 1999 मध्ये डूसूचे अध्यक्षपद एबीव्हीपीकडेच राहिले आणि त्याच वर्षी भाजपने दिल्लीतील लोकसभेच्या सातही जागा जिंकल्या. या काळात डूसू आणि दिल्लीच्या राजकारणातील दिशा जवळपास एकच होती. कॅम्पसमधील अभाविपचे वर्चस्व आणि राजधानीतील भाजपची राजकीय ताकद यांच्यात स्पष्ट साम्य दिसून आले.

यानंतर पुन्हा राजकीय वारा बदलला. 2001 ते 2004 या काळात डूसूमध्ये एनएसयूआयची कामगिरी मजबूत राहिली. याच काळात दिल्लीच्या मुख्य राजकारणात काँग्रेसनेही आपले वर्चस्व निर्माण केले. 2002 च्या महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसने मोठे यश मिळवले. त्यानंतर 2003 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 47 जागा जिंकत पुन्हा सत्ता कायम ठेवली. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सातपैकी सहा जागा काँग्रेसने जिंकल्या. म्हणजे 1996-99 प्रमाणेच पुन्हा एकदा कॅम्पस आणि दिल्लीच्या राजकारणाचा प्रवाह एकाच दिशेने जाताना दिसला. मात्र हा समान प्रवाह कायम राहिला नाही. 2008 मध्ये अभाविपने डूसूचे अध्यक्षपद जिंकले. पण त्याच वर्षी झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 43 जागा जिंकत सलग तिस्रयांदा सरकार स्थापन केले. यातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले की विद्यार्थी मतदारांचा कौल आणि दिल्लीतील सर्वसामान्य मतदारांचा कौल वेगळा असू शकतो.

2013 मध्ये अभाविपने डूसूची चारपैकी तीन केंद्रीय पदे जिंकली. त्यानंतर झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप 31 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला. पूर्ण बहुमत मिळाले नसले तरी कॅम्पस आणि दिल्लीच्या राजकारणात समान राजकीय प्रवाह दिसला.

2014 मध्ये अभाविपने डूसूची चारही केंद्रीय पदे जिंकली. त्याच वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिल्लीतील सातही जागा जिंकत अभूतपूर्व यश मिळवले. मात्र त्यानंतर दिल्लीच्या राजकारणाने पुन्हा वेगळे वळण घेतले.

2014 मध्ये अभाविपने डूसूमध्ये चारही केंद्रीय पदे जिंकली होती. मात्र 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने 70 पैकी तब्बल 67 जागा जिंकत भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या राजकीय समीकरणांना मोठा धक्का दिला. कॅम्पसवर अभाविपचे वर्चस्व आणि राजधानीत आम आदमी पक्षाची अभूतपूर्व लाट, हा फरक डूसू आणि दिल्लीच्या राजकारणातील अंतर अधोरेखित करणारा ठरला.

2019 मध्ये अभाविपने डूसूची तीन केंद्रीय पदे जिंकली. त्याच वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या. त्यामुळे लोकसभा पातळीवर कॅम्पस आणि राजधानी पुन्हा एकाच दिशेने गेले. पण वर्षभरातच चित्र बदलले. 2020 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने 70 पैकी 62 जागा जिंकत सत्ता कायम ठेवली. म्हणजे डूसूतील अभाविपचे वर्चस्व आणि लोकसभा निवडणुकीतील भाजपचा झंझावात यांच्यानंतरही विधानसभा मतदारांनी वेगळा कौल दिला.

2023 मध्ये अभाविपने डूसूची तीन केंद्रीय पदे जिंकली. त्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिल्लीतील सातही जागा पुन्हा आपल्या ताब्यात ठेवल्या. मात्र 2024 च्या डूसू निवडणुकीत अध्यक्षपद एनएसयूआयच्या खात्यात गेले. त्यानंतर 2025 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 48 जागा जिंकत पुन्हा सत्ता मिळवली.

इथे पुन्हा एकदा डूसू आणि दिल्लीच्या राजकारणातील समीकरण सरळ रेषेत चालत नसल्याचे दिसून आले. कॅम्पसचा अध्यक्ष एका संघटनेचा असू शकतो; पण राजधानीची सत्ता दुस्रया पक्षाकडे जाऊ शकते.

या तीन दशकांच्या प्रवासाचा सारांश काढला तर एक महत्त्वाची बाब समोर येते. डूसू ही दिल्लीच्या राजकारणाची पाठशाळा असली, तरी ती दिल्लीच्या राजकीय भविष्यवाणीचे अचूक यंत्र नाही.

डूसूचा मतदार प्रामुख्याने विद्यार्थी आहे. त्याच्यासमोर शुल्क, शिक्षण, वसतिगृहे, रोजगार, विद्यार्थी हक्क, कॅम्पस प्रशासन आणि शैक्षणिक धोरणे असे प्रश्न असतात. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीतील मतदारसंख्या मात्र कित्येक पटींनी मोठी असते आणि त्यांच्यासमोर महागाई, पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य, सुरक्षा, रोजगार, स्थानिक प्रश्न तसेच राष्ट्रीय राजकारणाचे प्रश्न असतात. म्हणून कॅम्पसची हवा राजधानीची हवा असेलच असे नाही.

डूसूमधील विजयाचे राजकीय महत्त्व निश्चितच आहे. तो कार्यकर्त्यांची फळी तयार करतो, नेतृत्व घडवतो आणि राष्ट्रीय राजकारणासाठी नवे चेहरे देतो. पण कॅम्पसच्या भिंतीबाहेर पाऊल टाकल्यानंतर मतदार बदलतो, प्रश्न बदलतात आणि राजकीय कसोटीही बदलते.

डूसूमधील विजयाच्या पार्श्वभूमीवर आता अभाविपसमोर पुढची मोठी परीक्षा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची आहे. मात्र डीयू आणि जेएनयूची राजकीय संस्कृती वेगळी असल्याने डूसूतील विजयाची पुनरावृत्ती जेएनयूमध्ये सहज होईल, असे मानणे घाईचे ठरेल.

जेएनयू छात्रसंघाच्या अध्यक्षपदावर अभाविपने अखेरचा विजय 2000 मध्ये संदीप महापात्रा यांच्या माध्यमातून मिळवला होता. त्यानंतर अध्यक्षपद संघटनेला पुन्हा मिळवता आलेले नाही. 2015 मध्ये सौरभ शर्मा आणि 2025 मध्ये वैभव मीणा यांनी संयुक्त सचिवपद जिंकून संघटनेची उपस्थिती मात्र कायम ठेवली.

मागील निवडणुकीत अभाविपच्या मतांच्या टक्केवारीत 27.47 टक्क्यांची वाढ झाली होती. तरीही डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटनांच्या संयुक्त आघाडीने सर्व केंद्रीय पदांवर विजय मिळवला. त्यामुळे यावेळी एबीव्हीपीसमोर केवळ अध्यक्षपद जिंकण्याचे आव्हान नाही, तर जेएनयूतील दीर्घकाळ टिकलेल्या डाव्या विद्यार्थी राजकारणाला आव्हान देण्याचेही आव्हान आहे.

राष्ट्रवाद, महिला सक्षमीकरण आणि `बौद्धिक नक्षलवाद’ यांसारख्या मुद्यांना केंद्रस्थानी ठेवून निवडणूक लढवण्याची तयारी अभाविपने सुरू केली आहे. मात्र जेएनयूचा राजकीय मतदार राष्ट्रीय मुद्यांबरोबरच कॅम्पसचे प्रश्न, शैक्षणिक धोरणे आणि विद्यार्थी संघटनांचे स्थानिक समीकरण यांचाही विचार करतो.

पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नसल्याने निवडणुकीची तारीख निश्चित झालेली नाही. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जानेवारी-फेब्रुवारीदरम्यान निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डूसूमधील विजयाच्या पार्श्वभूमीवर जेएनयूतील अध्यक्षपदाची लढाई ही एबीव्हीपीसाठी पुढची महत्त्वाची राजकीय परीक्षा ठरणार आहे.

कॅम्पसपासून सत्तेपर्यंतचा रस्ता सरळ नसतो. डूसूचा निकाल राजकीय शक्यता दाखवू शकतो; पण तो सत्तेची हमी देत नाही. 1993 पासून 2025 पर्यंतचा दिल्लीचा इतिहास हे वारंवार सांगतो. कधी कॅम्पस आणि राजधानी एकाच दिशेने चालतात, तर कधी दोघांचे रस्ते पूर्णपणे वेगळे होतात.

कॅम्पस जिंकणे म्हणजे काही हजार विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकणे; सत्ता मिळवणे म्हणजे संपूर्ण समाजाच्या मनात जागा निर्माण करणे. डूसू हा राजकीय प्रवासाचा पहिला टप्पा असू शकतो, अंतिम मुक्काम नाही. आणि म्हणूनच कॅम्पसवर फडकणारा झेंडा पाहून सत्तेचा रंग आधीच ठरवणे, दिल्लीच्या राजकारणाला समजून घेण्याची नव्हे तर त्याला सोपे करून पाहण्याची चूक ठरेल.

: मनीष चंद्रशेखर वाघ