लोकशाहीची खरी ताकद संसदेतल्या भाषणात नसते, ती मतपेटीत असते. मतपेटीवरचा विश्वास संपला, तर लोकशाहीचा पाया ढासळतो. म्हणूनच निवडणूक आयोगाला भारतीय मतदाराच्या सार्वभौम अधिकाराचा घटनात्मक पहारेकरी म्हटले जाते. या संस्थेच्या निष्पक्षतेवरच जर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, तर प्रश्न केवळ आयोगाचा राहत नाही; तो भारतीय लोकशाहीच्या विश्वासाचा होतो.
आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी यांच्याभोवती निर्माण झालेला वाद त्यामुळेच गंभीर आहे. संधू आणि जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा आयोगाच्या निर्णयांवर आक्षेप नोंदवले; यातील चार आक्षेप एकाच दिवशी असल्याचे वृत्त आहे. मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, फॉर्म ६ मधील बदल, मतदार डेटाबेसचे केंद्रीकरण आणि ‘एसायआर’शी संबंधित निर्णय या मुद्द्यांवर हे आक्षेप आहेत हा आक्षेप नक्कीच धक्कादायक आहे. पण त्याहून धक्कादायक म्हणजे जर दोन आयुक्तांनी इतक्या वेळा आक्षेप नोंदवले असतील, तर त्या आक्षेपांचे झाले काय?
निवडणूक आयोगाने मात्र हे आरोप नाकारले आहेत. मतभेद हे अंतर्गत चर्चेचा स्वाभाविक भाग असून अंतिम निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या एकमताने झाले, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मग प्रश्न आणखी सरळ होतो, जर अंतिम निर्णय खरोखर एकमताने झाले असतील, तर नोंदवलेले आक्षेप नेमके कशाबद्दल होते आणि ते कसे दूर झाले? जनतेला याचे स्पष्ट उत्तर मिळाले पाहिजे.
अधिकार आयोगाचा आहे, कोणत्याही एका आयुक्ताचा नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे आयोगाचे नेतृत्व करतात; ते आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांचे वैयक्तिक मालक नाहीत. त्यामुळे ‘मुख्य आयुक्त म्हणाले म्हणजे निर्णय झाला’ अशी कोणतीही मानसिकता लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरेल. त्याच वेळी दोन आयुक्तांनी आक्षेप घेतले असतील, तर त्यांनी ते कोणत्या स्वरूपात नोंदवले, अंतिम निर्णयापूर्वी त्यावर काय चर्चा झाली आणि त्यांचे समाधान कसे झाले, हेही तितकेच स्पष्ट झाले पाहिजे.
‘एसआयआर’ चा प्रश्न तर आणखी गंभीर आहे. मतदार यादी शुद्ध करण्याचे काम आवश्यक आहे; पण शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेत एखादा पात्र मतदारच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला, तर लोकशाहीची शुद्धता कुठे राहिली? दिल्लीतील ‘एसआयआर’ मध्ये निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू यांच्या नावालाही डेटामधील विसंगतीमुळे नोटीस गेल्याचे अलीकडील वृत्त आहे; त्यांचे नाव नंतर सत्यापित करण्यात आले. जेव्हा स्वतः निवडणूक आयुक्तांच्या नोंदीत विसंगती आढळू शकते, तेव्हा सामान्य नागरिकाला कागदपत्रे, जुन्या नोंदी आणि डिजिटल डेटाच्या तफावतीतून मार्ग काढताना किती त्रास होऊ शकतो, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
पश्चिम बंगालमधील परिस्थितीही अस्वस्थ करणारी आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार ‘एसआयआर’ शी संबंधित ३८.२० लाख अपिलांपैकी केवळ १.०२ लाख प्रकरणे निकाली निघाली असून सुमारे ३७.१८ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मतदाराचे नाव वगळणे जितके सोपे आहे, तितकेच ते पुन्हा मिळवणे कठीण असेल तर ही प्रक्रिया न्याय्य कशी म्हणायची? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
मतदार यादीत अपात्र व्यक्ती राहू नये, हे जितके आवश्यक आहे, तितकेच पात्र नागरिकाचे नाव वगळले जाऊ नये, हे अधिक मूलभूत आहे. निवडणूक आयोगाची तलवार ‘बोगस मतदारां’वर चालली पाहिजे; पण तिची धार वैध मतदाराच्या मताधिकारावर पडता कामा नये.
याच ठिकाणी पारदर्शकतेचा प्रश्न येतो. आयोगाने स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करावे. डिजिटल मतदार डेटाबेसवर कोणाचे नियंत्रण आहे, कोणाला कोणत्या पातळीवर प्रवेश आहे, कोणत्या अधिकाऱ्याला कायदेशीर अधिकार आहेत आणि सॉफ्टवेअरमध्ये झालेले बदल कोण मंजूर करतो, हे सर्व सार्वजनिक झाले पाहिजे. निवडणूक ही ‘ब्लॅक बॉक्स’ व्यवस्था असू शकत नाही.
निवडणूक आयोगाने विरोधकांना उत्तर देण्यापेक्षा जनतेला उत्तर द्यावे. ज्ञानेश कुमार यांनी आयोगाची भूमिका स्पष्ट करावी. सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांची वस्तुस्थिती समोर यावी. नोंदी सार्वजनिक व्हाव्यात. स्वतंत्र ऑडिट व्हावे. ‘एसआयआर’च्या प्रक्रियेतील त्रुटींची तपासणी व्हावी. कारण निवडणूक आयोगावरचा विश्वास हा कोणत्याही सरकारची मालमत्ता नाही आणि कोणत्याही आयुक्ताची वैयक्तिक प्रतिष्ठाही नाही. तो भारतीय मतदाराचा घटनात्मक ठेवा आहे.
आज प्रश्न कोण बरोबर आणि कोण चूक, एवढाच नाही. मतदाराच्या मतावर अंतिम पहारा संविधानाचा आहे की एखाद्या अपारदर्शक प्रशासकीय यंत्रणेचा? हा खरा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर निवडणूक आयोगाने पारदर्शक प्रक्रियेतून द्यावे. कारण लोकशाहीला आश्वासनांची नव्हे, विश्वासार्ह प्रक्रियेची गरज असते.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ